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27% reservation for OBCs, 10% for EWS candidates in medical courses
OBC students from across the country shall now be able to take the benefit of this reservation in the AIQ scheme to compete for seats in any state
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रादौर NEWS। देश में मेडिकल
शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत
वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय
कोटा (एआईक्यू) योजना के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को
आरक्षण दिया जाएगा। फैसले के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण प्राप्त होगा।
OBC students from across the country shall now be able to take the benefit of this reservation in the AIQ scheme to compete for seats in any state. Being a central scheme, the Central List of OBCs shall be used for the purpose.
वहीं, भाजपा ओ.बी.सी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने कहा
कि देश में मेडिकल एजुकेशन के
क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत
अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल तथा डेंटल
शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% व कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से मेडिकल
और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(ईडब्ल्यूएस) से आने वाले 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए
उन्हें आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार
प्रकट किया है।
कांबोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी पिछड़ा वर्ग के मसीहा हैं। उनके नेतृत्व में केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकार
ने ओबीसी वर्ग के लिए जो नीतियां अपनाई। उससे ओबीसी वर्ग के उत्थान में लाभ हुआ
है। मोदी मंत्रीमंडल में 27 ओबीसी वर्ग के संबंधित मंत्रियों के बाद मेडिकल शिक्षा में यह
आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण
मेडिकल शिक्षा के सभी एम.बी.बी.एस, एम.डी, एम.एस, डिप्लोमा बी.डी.एस, एम.डी.एस
इत्यादि कोर्स में मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 10 प्रतिशत
आरक्षण का लाभ देना भी सराहनीय कदम है।
