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Haryana Chief Minister, Manohar Lal said that if any house in the state does not have a domestic gas connection, then such eligible family will be given gas connection in the next one month. He directed the department to provide connections to the eligible families under the Ujjwala scheme by running an intensive campaign.
बैठक में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद सुभाष चन्द्रा, संजय भाटिया, धर्मबीर सिंह, विधायक देवेन्द्र बबली एवं श्रीमती निर्मल रानी मौजूद रहे। सांसद अरविन्द शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
Drinking water is a fundamental right
The Chief Minister said that drinking water is
a fundamental right and it is our responsibility to provide clean drinking
water to every person. He directed the officers to make drinking water
available in every house while working seriously in this direction. He said
that under the Jal Jeevan Mission, the work of providing drinking water
connection to every household of every village would be completed before
November 1, 2021. Dhanis are also being covered under this scheme.
पीने का पानी मौलिक अधिकार मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने का पानी
मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी
है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में गम्भीरता से कार्य करते हुए हर घर में
पीने का पानी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत
एक नवम्बर से पहले हर गांव के हर घर में पेयजल कनैक्शन देने का कार्य पूरा कर लिया
जाएगा। इस योजना के तहत ढाणी भी कवर की जा रही हैं।
जिला स्तर पर हर तीन माह में मीटिंग मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि
जिला स्तरीय दिशा कमेटियों की बैठकें हर तीन माह में अवश्य की जाएं। साथ ही
उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में सभी जिला उपायुक्तों को भी अगली बार की
बैठक में जोड़ा जाए ताकि जिलों में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या बारे तत्काल
बातचीत की जा सके।
Special covid vaccination camp
for school staff
Chief Minister, Manohar Lal directed to organize special vaccination camps for the staff of the schools in view of the COVID pandemic. He said that now the situation is slowly returning to normal, yet in view of the possibility of re-emergence of this pandemic, these camps should be organized for the school staff at the earliest. During this meeting it was told that till now about 1.5 crore people have been vaccinated in the state. Of these, 36 lakh people have also received the second dose.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड महामारी के मद्देनजर स्कूलों के
स्टाफ के लिए स्पेशल वेक्सिनेशन कैम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब
धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, फिर भी इस महामारी के दोबारा उभरने की
आशंका को देखते हुए स्कूल स्टाफ के लिए यह कैम्प जल्द से जल्द आयोजित किए जाएं। इस
दौरान बताया गया कि अब तक प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को वेक्सिन लगाई जा चुकी
है। इनमें 36 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है।
No student should drop out
The Chief Minister said that no student should be deprived of school education in the state. He directed the concerned officers to target children between the age of 3 to 18 years so that no student drops out. He said that in order to secure the right to education, it is our responsibility to ensure that every child attends the school.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल शिक्षा से
वंचित ना रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 से 18 साल तक के बच्चों
को ट्रेप करें ताकि कोई बच्चा ड्राप आउट ना रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार
सुरक्षित करने के लिए हर बच्चे को ट्रेप कर स्कूल तक पहुंचाना सुनिश्चित करना
हमारा दायित्व है।
Old age pension facility
available at village level itself
The Chief Minister directed the
officers to make necessary arrangements to ensure that the benefits of Social
Security Samman Pension Scheme are given to the elderly and other beneficiaries
at the village level itself. It was informed in the meeting that provision of
Common Service Center is being made in the new village secretariats being built
at every village level. In this manner it will be easy for the villagers to
take the benefits of government schemes.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा
सम्मान पैंशन योजना का लाभ बुजुर्गो एवं अन्य लाभार्थियों को गांव स्तर पर ही देना
सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। बैठक में बताया गया कि हर गांव
स्तर पर बन रहे नए ग्राम सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर का प्रावधान किया जा रहा
है। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य
सचिव संजीव कौशल, पी के दास, आलोक निगम, देवेन्द्र सिंह , अमित झा, डा. महाबीर सिंह,
अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के
प्रधान सचिव वी उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी
उपस्थित रहे।
