.png)
हरियाणा में डीएपी खाद की कमी के लिए मोदी-खट्टर सरकारें जिम्मेदार
यहाँ जारी एक वक्तव्य में सुरजेवाला ने कहा की प्रदेश में डीएपी की भारी कमी है और किसान दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर, ऐसे में अगली फसल की बुवाई कैसे होगी। आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीएपी की ब्लैक चरम सीमा पर है। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने वैसे ही किसान का जीना मुश्किल किया हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि मोदी-खट्टर-दुष्यंत जी की जोड़ी कब जागेगी।
सुरजेवाला ने कहा की प्रदेश के सभी हिस्सों और ख़ास तौर से कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, पलवल आदि जिलों में खाद की कमी के साथ-साथ गांवों में स्थित 700 किसानों की सरकारी खरीद केंद्रों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) समितियों पर खाद का स्टॉक नहीं होने के समाचार आये हैं, जो हमारे लिए घोर चिंता का विषय है। पूरे प्रदेश में खाद आपूर्ति कम होने के कारण पैक्स समितियों पर लाइनें लग रही हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर अभी से खाद को लेकर ये हालात हैं तो गेहूं बिजाई के सीजन में स्थिति और विकट हो सकती है।
मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि क्या यह सच नहीं है की प्रदेश सरकार के स्टॉक में इस समय केवल 40 हजार मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है, जबकि आमतौर से प्रदेश में रबी सीजन में लगभग तीन लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत रहती है। हैरत की बात है की मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री किसानों की चिंता से बिलकुल बेपरवाह हैं।
और ये भी पढ़ें..
