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पहली क़िस्त मिली केंद्र सरकार से
चंडीगढ़ | NEWS - हरियाणा सरकार ने राज्य में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में जल आपूर्ति पर 1443.74 करोड़ रूपये तथा सीवरेज के लिए 283.62 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 1 अक्तूबर 2021 को अटल मिशन फार रेजुविनेशन 2.0 (AMRUT2.0) लॉन्च किया किया था। इस योजना का उद्देश्य घरेलू जल की नल कनेक्शन के साथ व्यापक रुप से आपूर्ति करने , देश के 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज और कायाकल्प करने के साथ ही जल निकायों का विकास तथा हरित स्थानों का विकास करना है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत 1 अक्तूबर 2021 को अटल मिशन फार रेजुविनेशन 2.0 (AMRUT2.0) लॉन्च किया किया था। इस योजना का उद्देश्य घरेलू जल की नल कनेक्शन के साथ व्यापक रुप से आपूर्ति करने , देश के 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज और कायाकल्प करने के साथ ही जल निकायों का विकास तथा हरित स्थानों का विकास करना है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए AMRUT2.0 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी है। विभाग ने भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 57 शहरों के लिए 1443.74 करोड़ रुपये की 48 परियोजनाएं जल आपूर्ति के लिए तथा 9 शहरों के लिए 283.62 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजनाएं भेजी थी। प्रदेश के लिए ख़ुशी की बात है कि योजना के तहत गठित शीर्ष समिति ने इन सभी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें 50 शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज के कार्यों को करने के लिए हरियाणा को केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त के रूप में 140 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि जल्द ही दूसरी क़िस्त के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि लक्षित शहरों में जल आपूर्ति तथा सीवरेज प्रबंधन बेहतर बन सके। उन्होंने कहा कि विभाग की यह त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से हरियाणा में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली में सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा।
