𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : दिल्ली-मथुरा रोड को पार करने वाली दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन को मिली मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली-मथुरा रोड को पार करने वाली दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर फरीदाबाद जिले के मुजेसर तक 'अंडर ब्रिज' रोड, निर्माण को मंजूरी दी 

अंडर ब्रिज रोड़ की अनुमानित लागत 50.72 करोड़ रूपये होगी 

चंडीगढ़ DIGITAL DESK  ||   राज्य के बुनियादी ढांचे को विकास की गति देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली-मथुरा रोड को पार करने वाली दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर फरीदाबाद जिले के मुजेसर तक 'अंडर ब्रिज' रोड़ निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) दिल्ली मथुरा रोड से मुजेसर तक लेवल क्रॉसिंग नंबर 576 पर 50.72 करोड़ की लागत से निर्मित होगा।  इस संबंध में जानकारी देते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) और उत्तर रेलवे के अधिकारियों द्वारा किए गए एक व्यापक निरीक्षण से पता चला है कि भूमि की कमी और निजी भूमि मालिकों के भूमि बेचने को राज़ी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य में बाधा आ रही है और इसी के चलते रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण संभव नहीं था। इसके बजाय रोड अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) के निर्माण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि आरयूबी के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जी.ए.डी.) को उत्तर रेलवे द्वारा मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि खरीद की भी सावधानीपूर्वक जांच की गई है। हाईपावर लैंड परचेस कमेटी (एच.पी.एल.पी.सी.) ने सभी हितधारकों और भूमि मालिकों के साथ सफलतापूवर्क बातचीत करके 0.96 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि ट्रैफिक वॉल्यूम यूनिट (टी.वी.यू.) एक लाख से अधिक होने के कारण राज्य सरकार और रेलवे के बीच 50:50 लागत - साझाकरण समझौता लागू हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) के माध्यम से एच.एस.आर.डी.सी. गुरुग्राम द्वारा प्रस्तुत की गई 'रोड अंडर ब्रिज' की अनुमानित लागत 50.72 करोड़ रुपए है। इसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण और संबंधित परियोजना लागत से संबंधित खर्चा शामिल है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा दी गई इस प्रशासकीय स्वीकृति से आने वाले समय में प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा और परिवहन से संबंधित चुनौतियों का समाधान भी हो सकेगा। साथ ही इससे फरीदाबाद जिले के नागरिकों का कल्याण और सुविधा भी सुनिश्चित होगी।

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