चंडीगढ़ DIGITAL DESK || हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हैप्पी (हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना) कार्ड का जल्द से जल्द वितरण करें ताकि इस योजना के तहत कवर होने वाले लोग निःशुल्क बस यात्रा का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री आज यहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन मंत्री असीम गोयल भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा हैप्पी कार्ड के वितरण से संबंधित पूछे गए सवाल पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि अभी तक करीब सवा तीन लाख कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, कुल दस लाख कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और इनका भी जल्द वितरण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैप्पी कार्ड योजना के तहत सभी लाभार्थी कवर होंगे, इसलिए एक विशेष अभियान चलाकर बचे हुए लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड का जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए अतिरिक्त कार्य-बल की नियुक्ति की जाए।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा अलग-अलग 42 श्रेणियों को दी जा रही रियायती बस पास सुविधा की समीक्षा करते हुए कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने सरकारी बसों की सुविधा को आमजन की सेवा के लिए शुरू किया हुआ है, फिर भी परिवहन विभाग को बस स्टैंड आदि पर कमर्शियल गतिविधियों का संचालन करके अतिरिक्त आमदनी की संभावनाएं भी तलाशनी चाहिएं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा हैप्पी कार्ड के वितरण से संबंधित पूछे गए सवाल पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि अभी तक करीब सवा तीन लाख कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, कुल दस लाख कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और इनका भी जल्द वितरण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैप्पी कार्ड योजना के तहत सभी लाभार्थी कवर होंगे, इसलिए एक विशेष अभियान चलाकर बचे हुए लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड का जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए अतिरिक्त कार्य-बल की नियुक्ति की जाए।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा अलग-अलग 42 श्रेणियों को दी जा रही रियायती बस पास सुविधा की समीक्षा करते हुए कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार ने सरकारी बसों की सुविधा को आमजन की सेवा के लिए शुरू किया हुआ है, फिर भी परिवहन विभाग को बस स्टैंड आदि पर कमर्शियल गतिविधियों का संचालन करके अतिरिक्त आमदनी की संभावनाएं भी तलाशनी चाहिएं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जनसंवाद और सीएम विंडो पर परिवहन विभाग से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन शिकायतों को निपटाने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले अनजान लोगों के तत्काल ईलाज के लिए कोई खास नीति बनाने के भी निर्देश दिए ताकि कोई घायल व्यक्ति पैसे की कमी के कारण ईलाज करवाने से वंचित न रह जाए।
