कानून को वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यापारियों को राहत करवाने बारे अम्बाला सांसद वरुण चौधरी को मांग पत्र सौंपा गया।

यमुनानगर DIGITAL DESK|| बृहस्पतिवार को उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा UVMH संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र मित्तल के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल सन्दीप गांधी, कमल धीमान, महेश पासी, विपिन गुप्ता, संजय मित्तल ने अम्बाला लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद वरुण चौधरी को मिल कर मांगपत्र सोंपा।

समाजसेवी व प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र मित्तल ने सांसद वरूण चौधरी को बताया की उद्योग व्यापार मण्डल एक सामाजिक संगठन है। समाज की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रख कर समाधान का प्रयास रहता है।

उन्होने सांसद वरूण चौधरी को बताया की भारत सरकार द्वारा लागू एमएसएमई का इनकम टैक्स एक्ट Section 43(B)(h) कानून से व्यापारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में राहत करवाने बारे मांग की गई है।

विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए महेन्द्र मित्तल ने कहा की भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एमएसएमई का इनकम टैक्स एक्ट कानून Section 43(B)(h) लागू किया गया। सरकार द्वारा जो कानून लागू किया उस कानून को समझने का बहुत कम समय दिया गया। जो की उचित समय से बहुत कम है।

व्यापारी नेता महेन्द्र मित्तल ने कहा की हमारे राष्ट्र का छोटा, लघु व मध्यम व्यापारी बहुत ही सरल व साधारण है। बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है। एमएसएमई में देश का 98% व्यापारी आता है व 2% कॉर्पोरेट जगत से आता है।

एमएसएमई व्यापारी राष्ट्र के व्यापार की रीड की हड्डी है। लघु व मध्यम व्यापारी का राष्ट्र की जीडीपी बढ़ाने मे मुख्य रूप से योगदान रहता है।

महेन्द्र मित्तल ने अम्बाला लोकसभा सांसद को बताया की यह कानून Section 43(B)(h) की जानकारी सही समय पर समाज में प्रचारित होती तो सभी व्यापारी उसको समझ कर समय रहते लागू कर सकते थे। किंतु सरकार द्वारा अचानक से एमएसएमई के इनकम टैक्स कानून Section 43(B)(h) को लागू कर दिया गया। सरकारी नितियो के कारण लघु व मध्यम व्यापारियो पर कष्ट आ गया है। उन्होने कहा की आज भी राष्ट्र के बहुत अधिक व्यापारियों को इस कानून की जानकारी भी नही हैं।

ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की गई की भारत सरकार राष्ट्र के व्यापारी वर्ग को सहयोग करे। आगामी बजट में इस कानून Section 43(B)(h) को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में इस कानून से राहत करवाई जाये।

मांग की गई की इस कानून को वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू किया जाए। महेन्द्र मित्तल ने यह सुझाव भी दिया की इस कानून की जानकारी को व्यापारियों तक पहुंचाने हेतु सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर प्रचार कर व्यापारी वर्ग को जागरूक किया जाए। संसद में इस विषय को उठाकर व्यापारियों को राहत दिलवा कर सहयोग किया जाये।

उन्होने आगे बताया की इस प्रावधान को जो की इनकम टैक्स कानून में टैक्स के रूप में उभर कर आया है। इस कानून को वित्तीय वर्ष 2025-2026 से लागू किया जाए। उन्होने कहा की इस कानून के लागू होने के कारण मेरे राष्ट्र का मेरा छोटा, लघु व मध्यम व्यापारी भाई इस कानून के करण खत्म हो जाएगा।

जिस परेशानी के कारण हमारा व्यापारी भाई निश्चित भाव मन से व्यापार भी नहीं कर पा रहा। जिस कारण देश में मंदी का वातावरण बन गया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बहुत हानि हो रही है। इन सरकारी नीतियों के कारण छोटे, लघु व मध्यम व्यापारी का बच्चा अपने व्यापार- धंधे छोड़कर विदेश में जा रहा है। या कॉर्पोरेट्स की नौकरी कर रहा है।