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एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्टरियों की रिपोर्ट तलब की
उन्होंने
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक
प्रदेश में जमीनों की रजिस्टरी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें ताकि एक
जनवरी 2021 से
होने वाली रजिस्टरी समुचित ढंग से हो सकें। उन्होंने रजिस्टरी की नई प्रक्रिया
को राजस्व
में वृद्घि करने वाली बताया और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली
से खुश हैं।
वे आज यहां राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्टरी से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हाऊसिंग बोर्ड समेत अन्य विभागों की रजिस्टरियों में आने वाली कठिनाइयों बारे उपायुक्तों से जिलावार रिपोर्ट ली तथा मौके पर ही चंडीगढ़ में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को उनका निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों की आगामी 28 फरवरी 2021 तक प्रोपर्टी-आईडी तैयार कर दें।
