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प्रधानमंत्री सुशासन दिवस पर किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे 18000 करोड़ रुपए
उन्होंने कहा केन्द्र सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध
हैं, केन्द्र सरकार ने
वर्ष 2013-14 के 21933 करोड रुपए की
तुलना में वर्ष 2020-21 में 6 गुना यानी 1 लाख 34 हजार 399 करोड रुपए का बजट
का प्रावधान किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वर्ष 2018-19 से एमएसपी दर में
उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारण करने की व्यवस्था की है, किसानों को एमएसपी
का भुगतान वर्ष 2019-20 में वर्ष 2013-14 की तुलना में ढाई गुना राशि से एमएससी मूल्य पर क्रय किया
है।
पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 95779 करोड रुपए का
हस्तांतरण से 10.59 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं, प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना के अंतर्गत 6.6 करोड आवेदक किसानों को लाभ पहुंचा एवं 87,000 करोड रुपए से अधिक
दावों का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की योजनाएं जैसे कि नीम
कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना, पीएम सिंचाई योजना, किसान रेल, 10 हजार एफपीओ को 1 लाख करोड़ का
निवेश इत्यादि अनेक प्रकार की सुविधाएं किसानों को प्रदान करने का काम केन्द्र
सरकार ने किया है।
उन्होंने कहा कि संसद में काफी विचार विमर्श के बाद कृषि
सुधारों को कानूनी रूप दिया है, इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए
अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर मिले है जिनके बारे में किसानों को गुमराह करके कुछ
राजनीतिक पार्टियां व कुछ असामाजिक तत्व मिलकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना
राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे है। उन्होंने देश के अन्नदाताओं व किसान संगठनों
से आह्वान करते हुए अपील करते हुए कहा कि किसान इस भ्रम जाल में ना फंसे, वह अपने दोस्त और
दुश्मन की पहचान कर नए कृषि कानूनों का समर्थन कर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण
करे।
