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सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी श्रेणी तथा गैर-राजपत्रित शिक्षण पदों के लिए
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब युवाओं को केवल एक बार ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा और एक बार ही शुल्क जमा करना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये फीस होगी।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो गया है और 31 मार्च, 2021 तक पंजीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जो छात्र इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं वे भी इस पोर्टल पर प्रोविजनल पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अलग-अलग कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी और यह तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी। ग्रुप डी के पदों के लिए चयन कॉमन पात्रता परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के अंक भी शामिल होंगे। जबकि ग्रुप सी के पदों के मामले में उम्मीदवारों को सीईटी के अलावा विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत मिलने वाली वेटेज ग्रुप-डी पदों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत और ग्रुप-सी पदों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत होगी।
उन्होंने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ एकीकृत किया जाएगा और फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीदवारों को पोर्टल पर परिवार के विवरण को अपडेट करने की सुविधा भी होगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास पीपीपी नहीं है, तो वह किसी भी नजदीकी अधिकृत केंद्र पर जाकर पीपीपी बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि परिवार पहचान पत्र हरियाणा के स्थायी निवासी को ही जारी किए जाते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें हरियाणा के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, पहले यह शर्त 15 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हरियाणा में रहने की अवधि पाँच साल से कम है, उनके लिए अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र (टेंपरेरी डॉमिसाइल सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा।
मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है जो पिछली सरकारों में प्रचलित थी। अब तक विभिन्न विभागों में योग्यता के आधार पर 80,000 नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टीआरपी) भी लागू की है और पिछले छह वर्षों में 8000-10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की है। साथ ही, पुलिस विभाग में कर्मचारियों के लाभ के लिए किसी उच्च पद के लिए आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया है। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 12,000 छात्रों का कौशल विकास किया गया है। इसके अलावा, 50 उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके तहत छात्रों को न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उन्हीं उद्योगों में रोजगार भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में राज्य में 577 रोजग़ार मेले आयोजित किए गए हैं जिनमें 60,800 युवाओं को रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि जी 4 एस, उबर, ओला और जगुआर फाउंडेशन के साथ एमओयू के माध्यम से 79,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार ने विदेश में राज्य की मैनपावर को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए अलग से विदेश सहयोग विभाग भी स्थापित किया है। छात्रों को पासपोर्ट प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना के तहत 6800 छात्रों को मुफ्त में पासपोर्ट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे काम देने के उद्देश्य से लागू की गई सक्षम युवा योजना के तहत अब तक लगभग 1.20 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रति माह 9000 रुपये और 6000 रुपये मानदेय मिलता है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को बार-बार फॉर्म भरने के झंझट से छुटकारा दिलाएगा और उन्हें एक बार फीस देनी होगी। साथ ही, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बार-बार आयोग के कार्यालय में चक्कर लगाने से राहत भी मिलेगी। कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) गुणवत्तापूर्ण मैनपावर की भर्ती में लंबा रास्ता तय करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और यह उनके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज ये दोनों ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार उपस्थित थे।
