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-चहुंमुखी विकासशील बजट, सबका साथ, सबका विकास पर केंद्रित बजट
-मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपने अनुभवों से संतुलित एवं सभी वर्गों के हित में बजट पेश किया
-कोरोना संकट से उभारते हुए राज्य की वित्त व्यवस्था को सेहतमंद बनाये रखा और देश भर में रिकवरी रेट बेहतरीन रखा
-इस बजट में किसानों, मजदूरों, दुकानदारों व व्यापारियों आदि सभी का खास ध्यान रखा है
-बिजली व अन्य के लिए 10858 करोड़ के बजट का किया है प्रावधान
-5080 गांवों को मिल रही है 24 घण्टे बिजली
-10 जिलों में 24 घण्टे मिल रही है बिजली
अब 10 जिलों नामतः पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद
के शत-प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
-जल्द मिलेंगे सभी किसानों को पेंडिंग ट्यूबेल कनैक्शन
नलकूप कनैक्शन की प्रतीक्षा कर रहे, किसानों को बड़ी
राहत देते हुए राज्य सरकार सभी लम्बित आवेदनों के लिए कनैक्शन जारी करने को
प्रतिबद्ध है। उक्त निर्णय से विभिन्न चरणों में कृषि कनैक्शन के आवेदकों को लाभ
होने की संभावना है। डिस्कॉम्स द्वारा पांच सितारा ऊर्जा दक्ष पम्पसेट रियायती
दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अब डिस्कॉम्स द्वारा तीन सितारा ऊर्जा दक्ष
पम्पसेटों की अनुमति भी दी गई है।
-सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने की योजना को प्रमुखता
हरियाणा सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण
के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में हरियाणा विद्युत
उत्पादन निगम लिमिटेड की अपनी भूमि पर 77 मैगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और पंचायती भूमि पर 16 मैगावाट सौर ऊर्जा
संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
-कुशल प्रबंधन से मुनाफे में पहुंची बिजली कम्पनियां
हम डिस्कॉम्स के माध्यम से तकनीकी एवं
वाणिज्यिक हानियों को कम करने के ठोस प्रयास कर रहे हैं। गत पांच वर्षों के दौरान
तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 2015-16 में 30.02 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 17.17 प्रतिशत रह गई हैं। वर्ष 2017 -18 के दौरान "उदय"
के तहत, डिस्कॉम्स ने लक्षित वर्ष से दो वर्ष पहले ही अपना वित्तीय
लक्ष्य हासिल कर लिया और 412.34 करोड़ रुपये का परिचालन/ शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2018-19 के दौरान, डिस्कॉम्स को
दोबारा 280.94 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।
-डिजिटल सिस्टम से आमजन की परेशानियां हो रही हैं दूर, बढ़ रही है पारदर्शिता
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई
पहल की गईं, जिसके परिणामस्वरूप अब हरियाणा डिस्कॉम्स का 60 प्रतिशत से अधिक
राजस्व डिजिटल माध्यमों से एकत्रित किया जा रहा है।
-स्मार्ट मीटर से स्मार्ट तंत्र किया जा रहा है विकसित
सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम और
देशव्यापी लॉकडाउन के कारण डिस्कॉम्स भौतिक रूप से बिल एकत्रित करने में असमर्थ
रहा, जिससे डिस्कॉम्स को बहुत कठिनाई हुई। इस संबंध में, स्मार्ट मीटर इन
समस्याओं में से अधिकांश के लिए आवश्यक समाधान हो सकता है। हरियाणा डिस्कॉम्स ने
तीन वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट
सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर, 2020 तक कुल 2.15 लाख स्मार्ट मीटर
स्थापित किए गए। डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में प्री-पेड़ सुविधा
ट्रस्ट रीडिंग आधारित बिलिंग, बिजली बिल ऑनलाइन देखने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, डाकघरों के माध्यम
से बिजली बिलों का संग्रहण, नए कनेक्शनों के लिए उपभोक्ता संतुष्टि दर और डिलीवरी का
औसत समय (दिन) जैसी कई नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं।
-हरियाणा बिजली विभाग में हुए हैं ऐतिहासिक परिवर्तन, रैंकिंग में लगाई है बड़ी छलांग
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी डिस्कॉम्स की 8वीं वार्षिक एकीकृत रैकिंग के अनुसार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बड़ी छलांग लगाई है। इसके फलस्वरूप, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम देश भर में चौथे स्थान के साथ 'ए +' श्रेणी डिस्कॉम्स की सूची में शामिल हो गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 'ए' श्रेणी डिस्कॉम्स में उच्चतम ग्रेडिंग प्राप्त की है और देश भर में 7वें स्थान पर है।
-नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तहत ई वाहनों को दिया जाएगा प्रोत्साहन।
सभी के लिए ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के सतत
विकास लक्ष्य के अनुरूप सरकार ने पंचकूला की 20 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर/नवीकरणीय
ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने के लक्ष्य के साथ पंचकूला का चयन सौर/ग्रीन सिटी के
रूप में विकास करने के लिए किया है मेरी सरकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और इसके
लिए राज्यभर में आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ई-वाहनों को प्रोत्साहन
देने के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाएगी।
-50 हजार ऑफ ग्रिड सौर पंप योजना 75% सब्सिडी के साथ हुई आरम्भ
पिछले बजट भाषण में, मैंने राज्य में 3 एचपी से लेकर 10 एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ-ग्रिड सौर पंप
स्थापित करने की एक योजना की घोषणा की थी। प्रथम चरण में 15,000 ऑफ-ग्रिड सौर पंप
और दूसरे चरण में 35,000 ऑफ-ग्रिड सौर पंप स्थापित किए जाने थे। सरकार ने कुल 75 प्रतिशत सब्सिडी
के साथ कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा
सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत (पीएम-कुसुम) 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता और 45 प्रतिशत राज्य
सब्सिडी शामिल है।
-गौशालाओं को दी प्रति यूनिट बिजली में बड़ी छूट
330 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके
राज्य में गौशालाओं पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2020-21 में, 80 गौशालाओं में लगभग
420 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2021 - 22 में, गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है। गौशालाओं में बिजली दर 7रु यूनिट से घटाकर
2रु की गई है।
-राज्य ने लागू की जैव ऊर्जा नीति, देश में दूसरा श्रेष्ठ राज्य घोषित
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट
लाईट की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसी 6,000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईटें, 12 वॉट की 5000 एलईटी सोलर स्ट्रीट लाईटें और सीसीटीवी
कैमरा वाली 1000 हाई मास्ट एलईडी सोलर लाईटस लगाई जाएंगी। इन प्रयासों के तहत
राज्य ने "जैव ऊर्जा नीति" भी लागू की है । सरकार ऊर्जा संरक्षण
के लिए कारगर कदम उठा रही है और यह खुशी की बात है कि हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण के
क्षेत्र में देश में दूसरा श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।
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