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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिवों, जिला विधिक प्राधिकरण अधिकारियों की वीसी के जरिए एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई.
इस वीसी के दौरान हाई कोर्ट के जज राजन
गुप्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को कोविड-19 के मामलों में
वृद्घि को देखते हुए राहत कार्यक्रम शुरु करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि
सरकार द्वारा जो वितिय पैकेज की जो घोषणा कि है वह प्रत्येक पात्र योग्य व्यक्ति
तक पहुंचे इसके लिए आमजन को जागरुक करना जरुरी है। इसके साथ-साथ मास्क के सही
तरीके से प्रयोग, सामाजिक दूरी के नियमों की पालना, हाथों की सफाई व
कोविड वैक्सीनेशन के प्रति भी आमजन को जागृत करना होगा। उन्होंने कहा कि डीएलएसए
के सभी सचिव स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वैच्छा से टीकाकरण करवाने के लिए
अभियान चलाए और आमजन को टीकाकरण के लाभों के प्रति जागरुक करे।
इसके साथ-साथ स्थानीय प्रशासनिक
अधिकारियों के साथ नियमित रुप से बैठके करे। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों
में स्थापित कानूनी साक्षरता क्लबों के उपयोग को भी बढ़ावा दे और कालेज में
स्थापित विद्यार्थी कानूनी साक्षरता क्लबों में नियमित रुप से कार्यक्रमों का
संचालन भी करे।
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