किसानो के बाद अब अग्निशमन कर्मचारी करनाल में दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन
Report By : Rahul Sahajwani
CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : नगर निगम यूनियन कार्यालय में शुक्रवार को शाखा प्रधान जनकराज की अध्यक्षता में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का संचालन शाखा सचिव प्रवेश परोचा द्वारा किया गया। मीटिंग के दौरान नगरपालिका सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित भारतीय मजदूर संघ के पूर्व शाखा कोषाध्यक्ष राजेश कुमार व पूर्व कार्यकारिणी सदस्य रमेश कुमार ने शपथ ग्रहण करते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ के दौरान दोनों सदस्यों ने अपने जारी प्रेस बयान में बताया कि हमने नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की कर्मचारी नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ली उन्होंने बताया कि भारतीय मजदूर संघ यूनियन में कई वर्षों तक कार्य किया लेकिन इस संगठन द्वारा कभी भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नही की जाती और ना ही संगठन में पदाधिकारियों को मान सम्मान दिया जाता है, जिस कारण क्षुब्ध होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा।
वही मीटिंग में उपस्थित नगरपालिका राज्य महासचिव माँगे राम तिगरा व अग्निशमन सेवा संघ के राज्य प्रेस सचिव ने पदाधिकारियों को अपने संबोधन में बताया की अग्निशमन सेवा विभाग को राजस्व में मर्ज करने व 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 में सरकार के साथ हुए समझौते में मानी गई माँगो को लागू ना करने के विरोध में 19 सितंबर के करनाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारीया पूरे जोर शोर से चल रही है। उस दिन प्रदेश भर के 40 हजार के लगभग निगमों पालिकाओं परिषदों व मार्किट कमेटी के सफाई कर्मचारी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व दमकल कर्मचारी हस्ताक्षर करके ज्ञापन भी देंगे इसके चलते सभी पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है वो जिला के सभी सफाई कर्मचारियों की हाजरियों व सभी फायर स्टेशनों पर जाकर कर्मचारियों के बीच जाकर जन सम्पर्क अभियान चला रहे हैं। वही उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गुरुग्राम की नगर निगम मेयर के कहने पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के द्वारा वहाँ के एसई रमेश शर्मा को निलंबित कर दिया है जिसकी नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने घोर निंदा करते हुए कहा कि अगर जल्द ही एसई को नौकरी पर बहाल नही किया तो जल्द ही राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया अगर 19 सितम्बर तक कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान नही हुआ तो वही से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा हरियाणा सरकार की होगी।