.png)
किसानों से बातचीत करने के रास्ते खुले
करनाल जिला प्रशासन धरने को समाप्त करने की कर रहा अपील
उपायुक्त ने आगे यह भी कहा कि अगर किसान जांच प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो उसका स्वागत किया जाएगा, या किसान इस मामले की जांच किसी अन्य स्तर पर करवाना चाहते हैं तो वह मांग भी मानी जा सकती है।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी जिला का लघु सचिवालय संबंधित जिला का मुख्य प्रशासनिक केंद्र होता है जहां पर आम आदमी को अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आना पड़ता है। ऐसे में करनाल लघु सचिवालय पर किसानों द्वारा धरना देने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल जिला प्रशासन आरंभ से ही धरनारत किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से मामले का समाधान करने की कोशिश में है। प्रशासन द्वारा धैर्य और संयम का परिचय देते हुए किसानों से बातचीत करने के रास्ते खुले रखे हैं। लगातार किसानों से जिला प्रशासन द्वारा धरना समाप्त करने की अपील की जा रही है। जिले में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। सभी कार्यालयों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।
