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बैठक में अधिकारियों व प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिए सुझाव
बैठक में सुझाव दिए गए कि पुराने समय से बसी कॉलोनियों से डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाए। अपनी पारिवारिक जमीन या उसके किसी हिस्से को बेचने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अप्रवुड हुई कॉलोनियों का कोई खसरा नंबर यदि अनअप्रवुड कॉलोनी में आ जाता है तो उसे अप्रवुड माना जाए। यूएलबी की साइट पर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स व डेवलपमेंट चार्ज जमा करवाने के बाद भी देय राशि साइट पर दिखाई देती रहती है। जबकि टैक्स व चार्ज जमा करवाने के बाद देय राशि शुन्य दिखाई देनी चाहिए और उसी दिन इसे अपडेट करके एनडीसी जारी की जाए। बड़े प्लाट में से यदि कोई 500 या इससे कम गज का प्लाट बेचना चाहे तो डवलपमेंट चार्ज केवल बेचे गए प्लाट पर लगना चाहिए। अससमेंट आवेदन करने के बाद उसी दिन जारी होनी चाहिए।
इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में दिए गए। इन सुझावों को सूचीबद्ध करके यूएलबी को भेजा जाएगा। मेयर मदन चौहान ने कहा कि एनडीसी पोर्टल पर आने वाली सभी दिक्कतों को जल्द समाधान हो जाएगा। इस संबंध में उनकी यूएलबी के अधिकारियों से भी चर्चा हो चुकी है। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा व अशोक कुमार, पार्षद संजय राणा, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से ललित कुमार, आकाश, मनोज पंजेटा आदि मौजूद रहें।
