Radaur- जोहड़ की जमीन पर कब्जा, अधिकारियों ने नहीं दिया कोई ध्यान, मजबूरन जाना पड़ा हाई कोर्ट

गांव के जगपाल सिंह ने गांव की जोहड़ की भूमि पर अवैध कब्जे करने की शिकायत दी थी. जिसको लेकर उसने डीडीपीओ को शिकायत दी. लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मजबूरन उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. जिस पर हाईकोर्ट की ओर से चार सप्ताह के अंदर शिकायत का निवारण व आदेश पारित करने का आदेश जिला उपायुक्त को किया गया.

रादौर News। गांव राझेड़ी में जोहड़ की भूमि पर अवैध कब्जो की शिकायत के मामले में एसडीएम के दौरे के बाद बीडीपीओं को रिर्पोट देने बारे कहा गया था। जिस पर ग्राम सचिव ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम रादौर डॉ. इंद्रजीत सिंह को सौंप दी है। जिसमें ग्राम सचिव वीरेंद्र कुमार ने 17 ऐसे लोगों के नाम दिएं है जिन्होंने जोहड़ की भूमि पर अवैध कब्जे किएं हुएं है। यह रिर्पोट अब उच्चाधिकारियों को भेजी जाएंगी। जिसके आधार पर अब कार्रवाई करना तय माना जा रहा है। रिर्पोट सौंपे जाने के बाद अब शिकायतकर्ता ने भी कुछ हद तक राहत की सांस ली है और उसे उम्मीद है कि अब उसकी शिकायत पर कार्रवाई हो सकेगी। बता दे कि गांव राझेड़ी निवासी जगपाल सिंह गांव में जोहड़ की भूमि पर अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। जिसको लेकर उसने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। इसी कारण अब प्रशासन इस मामले में अपनी रिर्पोट तैयार कर रहा है। ग्राम सचिव विरेंद्र ने बताया कि जोहड़ पर 17 लोगों ने अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने सभी कब्जाधारियों के नाम लिख रिपोर्ट एसडीएम रादौर को सौंप दी है। वहीं मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाएगें।

ये है मामला

गांव के जगपाल सिंह ने गांव की जोहड़ की भूमि पर अवैध कब्जे करने की शिकायत दी थी। जिसमें उसने कहा था कि उनके गांव की करीब पौने दो एकड़ भूमि पर जोहड़ है। जिसमें प्रयोग पशुओ को नहलाने, पानी पिलाने व गांव के पानी की निकासी के लिए किया जाता था। इसी जोहड़ में पक्षी भी पानी पीते थे। लेकिन गांव के करीब 17 लोगों ने जोहड़ पर अवैध रूप से कब्जे कर उसे बंद कर दिया। जिसको लेकर उसने डीडीपीओ को शिकायत दी। लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने जिला उपायुक्त को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। तब भी अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जिसपर हाईकोर्ट की ओर से चार सप्ताह के अंदर शिकायत का निवारण व आदेश पारित करने का आदेश जिला उपायुक्त को किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी कोई कारवाई नहीं की गई। आदेशों की पालना न होने उसने फिर से हाईकोर्ट में अपील की। जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। इसी मामले को लेकर दो दिन पूर्व एसडीएम रादौर डा. इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ गांव का दौरा किया था और बीडीपीओं को मामले में रिर्पेाट देने बारे कहा था। जिसके बाद ही अब ग्राम सचिव ने यह रिर्पोट सौंपी है।

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