Chandigarh- हरियाणा हित में राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा है विपक्ष: हुड्डा

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚, 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭'𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐲 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐫𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐬, 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞. “𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐬𝐤𝐬 𝐮𝐬 𝐭𝐨. 𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥-𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨𝐫, 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐝𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚, 𝐢𝐧 𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞,” 𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝. 

चंडीगढ़।। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस विधायक दल ने आज पंजाब सरकार द्वारा पास प्रस्ताव के विरुद्ध हरियाणा विधानसभा में लाए गए हरियाणा सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। हुड्डा ने सरकार को भरोसा दिलाया कि प्रदेशहित के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां कहेगी, उस मोर्चे पर हरियाणा के हक में लड़ने के लिए विपक्ष तैयार है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए व एक सुर में हरियाणा के अधिकारों की वकालत करनी चाहिए।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव एक राजनीतिक जुमला है.. इसके कोई संवैधानिक मायने नहीं है। लेकिन हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को ऐसी प्रदेश विरोधी गतिविधियों के विरूद्ध एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी पंजाब की सरकारों द्वारा हरियाणा के हितों का अतिक्रमण करने की कोशिश होती रही है।

हुड्डा ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए बताया कि अलग राज्य बनने के बाद से हरियाणा और पंजाब के बीच तीन मसलों पर विवाद चलता आ रहा है.. पहला पानी, दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र और तीसरा राजधानी। उन्होंने कहा कि किस तरह पानी को लेकर अलग-अलग कमीशन और कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसले सुनाए। शाह कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी बनाए रखने की सिफारिश की। साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्रों को भी हरियाणा में मिलाने पर बरसों से बातचीत हो रही है।

लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले, साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुकी है.. सबसे पहले उसे अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। उसके बाद अन्य मसलों पर भी बातचीत होनी चाहिए। बातचीत में हरियाणा के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई यानी एल्डर ब्रॉदर है लेकिन वह बिग ब्रॉदर बनने की कोशिश ना करे। हरियाणा के अधिकारों को बाईपास करके एकतरफा फैसलों के चलन से पंजाब सरकार को बचना चाहिए।

Speaking during the discussion in the House, Hooda said the resolution passed by the Punjab Government in the Vidhan Sabha is a political Jumla. “The resolution has no constitutional meaning but all the political parties of Haryana should stand unitedly against such activities which are against the interests of Haryana because there have been attempts by the governments of Punjab to encroach upon the interests of Haryana even earlier,” he said.

Delving into history, Hooda said since the formation of a separate state, there has been a dispute between Haryana and Punjab on three issues, first water, second Hindi speaking areas and third Capital. He talked about how different commissions and courts gave decisions in favour of Haryana regarding water. “The Shah Commission recommended keeping Chandigarh as the capital of Haryana. Along with this, talks are going on for years for the merger of Hindi speaking areas with Haryana,” he said.

“Our priority is that Haryana should get SYL water as per the decision of the Supreme Court. In 2016, the Supreme Court has ruled in favour of Haryana. First of all, the decision of the Supreme Court should be implemented and other issues should also be discussed after that. Special attention should be paid to the rights of Haryana in talks,” he added.

“Punjab is our elder brother i but he should not try to be big brother. The Punjab government should avoid the practice of unilateral decisions, overlooking the rights of Haryana,” he stated.

Hooda also raised the issue of abolishing Haryana's permanent membership in Bhakra Beas Management Board in the House, and said earlier, the member (power) was from Punjab and the member (irrigation) was from Haryana in the Bhakra Beas Management Board. “This requirement has been done away with in the new rules. The interests of Haryana will not be safe with the new rules and the Haryana government should also oppose this. Along with this, the Governor of Haryana should also be appointed as Chandigarh Administrator. Rotation policy should be implemented for the appointment of Governor,” he said.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा की स्थाई सदस्यता खत्म करने का मसला भी आज सदन में उठाया.. उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पहले सदस्य(पावर) पंजाब से और सदस्य(सिंचाई) हरियाणा से होते थे। लेकिन नए नियमों में यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियमों से हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हरियाणा सरकार को इसका भी विरोध करना चाहिए। साथ ही चंड़ीगढ़ प्रसाशक के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल की भी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए रोटेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए लाया गया संकल्प प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया. विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पूरे सदन ने मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया. इस दौरान सभी विधायकों ने पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव की निंदा की..

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके निदान के लिए अधिकारी ठोस पहल करते हुए प्रस्ताव तैयार करें ताकि बरसाती पानी के जलभराव की स्थिति का स्थाई समाधान हो सके..  

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें न केवल पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटेड करना है बल्कि इसे दोबारा इस्तेमाल भी करना है. तभी ट्रीटमेंट  प्लांट लगाने का फायदा है. अगर हम आज ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा..