Chandigarh- तूडी को राज्य से बाहर बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाना तानाशाही भरा फैसला: सैलजा

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞, 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐝 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐱 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐢𝐭𝐬𝐞𝐥𝐟, 𝐰𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐭𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐮𝐫𝐞𝐬. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐲 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐓𝐮𝐝𝐢 (𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐞) 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭.

चंडीगढ़।। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि खुद व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में नाकाम भाजपा-जजपा सरकार अपनी नाकामियों की सजा किसानों को देने पर तुली हुई है। आए दिन सरकार किसान विरोधी फैसले लेकर किसानों को प्रताड़ित कर रही है। तूडी को राज्य से बाहर बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाना तानाशाही भरा फैसला है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए।

Kumari Selja said that at the time of record breaking inflation created by the BJP government, the anti-people decisions of the government were creating big trouble for the farmers. Due to the anti-people policies of this government, farmer was on the verge of poverty. The government should desist from its anti-farmer policies and solve the problems being faced by them in procurement of crops.

कहा कि सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि गांवों में मुनादी कर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी किसान बाहर के प्रदेश में अपनी तूड़ी ना बेचे। आदेशों के मुताबिक यदि कोई भी किसान उक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे आदेश जारी कर अपने किसान विरोधी फैसले को किसानों पर थोप रही है। सरकार का यह तुगलकी फरमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।

सैलजा ने कहा कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण इस बार गेहूं की पैदावार घट गई है। किसानों को पहले बारिश व ओलावृष्टि से खासा नुकसान हुआ और फिर मार्च में एकाएक बढ़े तापमान से उनकी फसल की पैदावार घट गई है। मगर सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी। अब किसान मेहनत और खर्चा करके गेहूं के अवशेष की तूड़ी बनाकर बेच रहा है, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो सके। मगर सरकार को यह नागवार है। सरकार किसानों को राहत देने की बजाय ऐसे फैसले लेकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस सरकार के हर फैसले में किसान विरोधी षड्यंत्र रचा जाता है। एक अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हुई थी। मगर सरकार की तरफ से मंडियों में तैयारियां तक नहीं की गई। इसका नतीजा यह हुआ है कि न तो समय पर मंडियों से किसानों की फसल का उठान हुआ और ना ही किसानों को फसल का भुगतान समय पर हो रहा है। सरकार का 48 घंटे में उठान और 72 घंटे में फसल के भुगतान का दावा हर वर्ष खोखला साबित होता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।

भाजपा सरकार द्वारा निर्मित रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के समय सरकार के जन विरोधी फैसले किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इस सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान कंगाली के कगार पर है। सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों से बाज आए और किसानों को फसल खरीद में आ रही समस्याओं का समाधान करे।