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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐦𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐝 𝐄𝐱-𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐑𝐬. 𝟕𝟎𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐨𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫-𝟏𝟎, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝 𝐥𝐨𝐚𝐧 𝐭𝐨 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐢𝐣𝐥𝐢 𝐕𝐢𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐠𝐚𝐦 𝐋𝐭𝐝. (𝐔𝐇𝐁𝐕𝐍𝐋) 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की
अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमे राज्य सरकार
द्वारा पूंजीगत व्यय और बिजली खरीद भुगतान को पूरा करने के लिए उत्तर हरियाणा
बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) को स्वीकृत ऋण के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया, सेक्टर -10, पंचकूला के पक्ष में 700 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने के
प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
निगम विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं का उपयोग करके अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है। बिजली खरीद भुगतान में वृद्धि के कारण, पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और बिजली मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में साख पत्र प्रदान करने के कारण, यूएचबीवीएनएल को नए कार्यशील पूंजी ऋण और कैपेक्स ऋण की आवश्यकता है।
फंड-आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यूएचबीवीएनएल ने विभिन्न बैंकों से 500 करोड़ रुपये के कैपेक्स ऋण तथा 200 करोड़ रूपये के कार्यशील पूंजी ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर -10, पंचकुला ने निगम के अनुरोध पर विचार किया और 500 करोड़ रुपये का कैपेक्स ऋण स्वीकृत कर दिया।
इस कार्यशील पूंजी ऋण के साथ, यूएचबीवीएनएल समय पर बिजली खरीद देनदारियों का निर्वहन करने में सक्षम होगा और कैपेक्स ऋण से बिना किसी वित्तीय कठिनाई के पूंजीगत व्यय वहन कर सकेगा। बैंक के स्वीकृति पत्र के अनुसार, यूएचबीवीएनएल को उनके उधार के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करनी होगी। 31 मार्च, 2022 को लिया गया पूंजीगत ऋण 1988 करोड़ रुपये है।
