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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐠𝐥𝐢𝐦𝐩𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐩𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧. 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐋𝐀𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐫𝐲 𝐬𝐥𝐨𝐰𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐢𝐭. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝐮𝐬𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐞𝐰, 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐚𝐬 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐚 𝐭𝐰𝐨-𝐝𝐚𝐲 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐨𝐧 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐍𝐈𝐕𝐀) 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚 𝐨𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई-विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नजर आएगी। इसे अपनाने में शुरूआत में झिझक जरुर होगी लेकिन धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो इसमें पारंगत होंगे।
उन्होंने कहा कि ई-विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी, यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलैस बनाएगी। इससे कागज की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को लेकर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा, दोनों भवनों में अपनी तरीके से कामकाज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा, दोनों भवनों में अपनी तरीके से कामकाज किया जाएगा।
विधानसभा के नए भवन की जरुरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की भी जगह नहीं है। इसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का सुंदर भवन तैयार किया जाएगा।
मील का पत्थर साबित होगी ई-विधानसभा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आज कंप्यूटर के युग ने जीवन को सरल कर दिया है।
मील का पत्थर साबित होगी ई-विधानसभा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आज कंप्यूटर के युग ने जीवन को सरल कर दिया है।
सभी विभागों में कंप्यूटर से कार्य हो रहा है। हमें नई पीढ़ी के साथ चलना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनियाभर के एप्लीकेशन हमारे फोन में हैं। इसी तरह हमें ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को भी सीखना है।
𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞. 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐡𝐨𝐥𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐥𝐢𝐟𝐞. 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐈𝐟 𝐰𝐞 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐮𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬. 𝐒𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐫𝐥𝐲, 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐍𝐈𝐕𝐀) 𝐚𝐥𝐬𝐨.
विधानसभा ही नहीं लोकसभा और दूसरे राज्यों की विधानसभा भी जुड़ेगी नीवा एप्लीकेशन से
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हम हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि के बड़े-बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे लेकिन अब ये सभी हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होगा। उन्होंने जोर दिया कि ई-विधानसभा की कार्यप्रणाली को सभी विधायकों की सीट पर बैठाकर एक मोक ई-सेशन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए।
𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐍𝐈𝐕𝐀) 𝐰𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐛𝐮𝐭 𝐋𝐨𝐤 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐬 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚𝐬 𝐨𝐟 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬. 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞 𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐢𝐞𝐬. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐠 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐬, 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧-𝐚𝐧𝐬𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐞𝐭𝐜. 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐲 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐝, 𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐰 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐭. 𝐇𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐡𝐚𝐬𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐞-𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐚 𝐦𝐨𝐜𝐤 𝐞-𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐋𝐀𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐬𝐞𝐚𝐭𝐬.
परिवार पहचान पत्र को अपना रहे दूसरे राज्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं व सुविधाओं को ऑनलाइन किया है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को लागू किया। यह व्यवस्था देश-दुनिया में कहीं नहीं है। आधार बना रही यूआईडीएआई भी अब हरियाणा के परिवार पहचान पत्र की टीम से बैठक कर रही है। इसके साथ-साथ उत्तरप्रदेश ने भी परिवार पहचान पत्र बनाए जाने का ऐलान कर दिया है।
पीपीपी से परिवार की क्षमता का पता चलता है और सरकार आयवर्ग को ध्यान में रखकर अंत्योदय के भाव से कार्य कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम (डीबीटी) के तहत पहले चैक से राशि दी जाती थी लेकिन अब आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। सिस्टम को ऑनलाइन करने से गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान हुई। इससे सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की बचत की है।
𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐰𝐞𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫 𝐏𝐞𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐚 (𝐏𝐏𝐏). 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐚𝐧𝐲𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝. 𝐔𝐈𝐃𝐀𝐈, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐚𝐝𝐡𝐚𝐚𝐫, 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐧𝐨𝐰 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚'𝐬 𝐏𝐏𝐏. 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐏𝐏𝐏. 𝐏𝐏𝐏 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐧𝐭𝐲𝐨𝐝𝐚𝐲𝐚 𝐤𝐞𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐢𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐝. 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞 (𝐃𝐁𝐓), 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐨𝐰 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐑𝐓𝐆𝐒. 𝐓𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠𝐟𝐮𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐞𝐬. 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐞𝐝 𝐑𝐬. 𝟏,𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞.
अब जमीनों के रिकॉर्ड को किया जाएगा डिजिटल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकार जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। आज हालात ये हैं कि न्यायालय में सबसे अधिक मामले जमीनों से जुड़े चल रहे हैं। जमीने की धोखाधड़ी के केस सामने आते हैं। जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, चाहे वह कोई भवन, खेती या अन्य जमीन हो। ऐसा करने से सभी को लाभ मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल तैयार होने से गड़बड़ी भी बंद होगी।
𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐢𝐬𝐞𝐝. 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐥𝐚𝐧𝐝. 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞. 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐝, 𝐛𝐞 𝐢𝐭 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐫 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐧𝐝. 𝐁𝐲 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐠𝐞𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝. 𝐃𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬, 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐞𝐝.
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