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Chandigarh- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन पर रोक लगी, 7 सालों में खनन से 4660 करोड़ राजस्व आया


𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐑𝐬. 𝟒,𝟔𝟔𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝟕 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟓-𝟏𝟔 𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟐.  𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟎𝟓 𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟒, 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐑𝐬. 𝟏,𝟐𝟔𝟖 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐢.𝐞. 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐨𝐟 𝐑𝐬. 𝟏𝟑𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝. 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐑𝐬. 𝟔𝟎𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭'𝐬 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐫𝐞.



चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟓-𝟏𝟔 से 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟐 तक 𝟕 सालों में खनन से 𝟒𝟔𝟔𝟎 करोड़ रुपये राजस्व आया है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 𝟐𝟎𝟎𝟓 से 𝟐𝟎𝟏𝟒 तक केवल 𝟏𝟐𝟔𝟖 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था यानी 𝟏𝟑𝟎 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व ही प्राप्त हुआ था। जबकि हमारे कार्यकाल में लगभग 𝟔𝟎𝟎 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का राजस्व प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विभिन्न विधायकों द्वारा नूह के तावडू में अवैध खनन रोकने पर डीएसपी की खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचल कर हत्या से संबंधित लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे।

मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन पर रोक लगी है, जो सरकार को प्राप्त राजस्व से स्पष्ट होता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में जब भी किसी विषय पर चर्चा होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार स्थिति की वास्तविक्ता के लिए वर्तमान और पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना की जाती है। यह तुलना इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में स्थिति खराब थी या आज खराब है।

मनोहर लाल ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिये फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लिये फिरते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में जिन विधायकों ने खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं, उन पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में खनन बंद है, लेकिन राजस्थान से माल लेकर जो आते हैं, उनके लिए क्रशर चलाने का अनुरोध किया गया था। राजस्थान से जो आते हैं, उनकी भी चैकिंग की गई है, उनके पंजीकृत क्रशर हैं। उनके कागजों में दर्ज और फिजिकल स्टॉक की जांच की गई है, जिनमें अंतर मिला है। इसी प्रकार, यमुनानगर में भी एमडीएल के स्टॉक की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि खनन की हर गाड़ी के लिए पुलिस बल उपस्थित नहीं रह सकता। लेकिन गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गाडिय़ां पकड़ी जा रही हैं। ओवरलोडिड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। चालान किए जा रहे हैं। राजस्थान से आने वाले ओवरलोडिड वाहनों के भी चालान किए जा रहे हैं।

𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐈𝐋𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭, 𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐚 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭𝐜. 𝐢𝐧 𝐧𝐞𝐢𝐠𝐡𝐛𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐞-𝐑𝐚𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞. 𝐖𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐜𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭 𝐞-𝐑𝐚𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐆𝐨𝐚, 𝐀𝐧𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐛𝐚𝐫, 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐮𝐫𝐚.


मनोहर लाल ने कहा कि खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाए, जिसमें पड़ौसी राज्यों में चालान करने इत्यादि को लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-रवाना स्त्रोत से जारी होता है। हमने गोवा, अंदमान निकोबार, और त्रिपुरा से जारी ई-रवाना भी पकड़े हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के मामले में एसआईटी गठित की हुई है। 11 लोग पकड़े गए हैं। जो राजस्थान में छिपे थे, उन्हें भी पकड़ा है। सभी न्यायिक हिरासत में हैं। 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एसआईटी की जांच में सब सामने आ जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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