उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस व उपमंडल स्तर पर प्रशासन द्वारा अवैध खनन को लेकर जो कार्रवाई की जाती है उससे सम्बन्धित मामले में भी वे बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

अम्बाला, डिजिटल डेक्स।। उपायुक्त ने अवैध खनन को रोकने के दृष्टिगत जिला खनन अधिकारी से किए जा रहे कार्यों बारे जानकारी लेते हुए विस्तार से समीक्षा की। जिला खनन अधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि खनन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 34 व्हीकलों को जब्त करते हुए 18 लाख 21 हजार रूपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है।

Mining Department seized 34 vehicles, recovered Rs 18 lakh as fine

अवैध खनन के तहत पुलिस को 11 एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्राचार किया गया है जिनमें 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है तथा 4 पर कार्रवाई जारी है। उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस व उपमंडल स्तर पर प्रशासन द्वारा अवैध खनन को लेकर जो कार्रवाई की जाती है उससे सम्बन्धित मामले में भी वे बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बेहतर समन्वय के साथ अवैध खनन के मामले में चालानिंग करें और एफआईआर दर्ज करवाएं ताकि अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके।

अवैध निर्माण विषय को लेकर भी उपायुक्त ने जिला नगर योजनाकार, लोक निर्माण विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला नगर योजनाकार ने उपायुक्त को बताया कि जनवरी माह में 6 जगहों पर अवैध निर्माण से सम्बन्धित गतिविधि पर लगाम लगाई जायेगी। इसके लिए शैडयूल तैयार किया गया है। तीन अवैध निर्माण से समबन्धित स्थानों का चयन किया गया है जिन्हे नोटिस भी दिया गया है तथा शैडयूल के मुताबिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए रिकवरी के तौर पर 34200 रूपये की राशि भी वसूली गई है।

नियमों के मुताबिक अवैध कालोनियों को वैध करने के दृष्टिगत चार एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई की गई है और इसी प्रकार 18 आवेदन और अप्रूवल के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने कहा कि जहां पर भी अवैध निर्माण की शिकायत होती है उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने क्षेत्रों में जहां पर भी सडक़ के नजदीक 30 मीटर की परिधि में अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई करें।

उपायुक्त ने जिला अप्रैटिंश की बैठक के दृष्टिगत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय कालेज व विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा की और उन्हें कहा कि बैठक लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलवा सकें।

उन्होंने उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी कहा कि उन्हें अपने उद्योगों से सम्बन्धित जिस स्किल के विद्यार्थियों की आवश्यकता है उसके दृष्टिगत वे अपने उद्योगों से सम्बन्धित एक प्रतिनिध को राजकीय संस्थानों में भेजकर उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें अपने उद्योगों से सम्बन्धित जानकारी दें ताकि सम्बन्धित विद्यार्थी भी इस बारे जागरूक हो सकें और स्किल के माध्यम से प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थित है वहां पर नजदीक जो भी आईटीआई हैं उसको ई मार्क करते हुए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाएं। उन्होंने आईटीआई में जो कोर्स करवाए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी ली तथा यह भी कहा कि ग्लास मैटल, बैटरी, शीट मैटल, माईक्रो स्कोप की ट्रेनिंग को भी राजकीय संस्थानों में शामिल किया जाए ताकि शुरू से ही विद्यार्थियों को इनका प्रशिक्षण हासिल हो सके। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टीकल प्रशिक्षण बेहतर जरूरी है। मकसद विद्यार्थियों को स्किल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाना है।