𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : छोटी नहीं, असली सरकार होती है ग्राम पंचायत, कांग्रेस सरकार बनने पर पूरी होंगी सरपंचों की चारों मांग, खत्म होगी ई-टेंडरिंग- हुड्डा

Former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda has said the e-tendering system, which hands over Panchayats to contractors and is the mother of corruption, will be abolished when the Congress government is formed in the state.

Addressing the Panchayati Raj Bachao Adhikar Rally' called by all the sarpanches of the state in Tohana on Sunday, as the chief guest, Hooda said provisions of interference of MLAs and right to recall in Panchayati Raj will be withdrawn so that the independence of Panchayats can be ensured. All Panchayat representatives and thousands of people present on this occasion took oath to uproot BJP-JJP from the power of Haryana. State Congress President Chaudhary Udaibhan also specially participated in the rally.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पंचायतों को ठेकेदारों के हवाले करने वाली व भ्रष्टाचार की जननी ई-टेंडरिंग व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। साथ ही पंचायती राज में विधायकों के हस्तक्षेप और राइट टू रिकॉल के प्रावधान वापस लिए जाएंगे ताकि पंचायतों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। ये ऐलान किया है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 

Not small, Gram Panchayat is the real government 

हुड्डा आज टोहाना में प्रदेश के तमाम सरपंचों द्वारा बुलाई गई ‘पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली’ को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भी विशेष तौर पर शिरकत की। 

इस मौके पर पहुंचे तमाम पंचायत प्रतिनिधियों और हजारों की तादाद में मौजूद जनता ने हरियाणा की सत्ता से बीजेपी-जेजेपी को उखाड़कर फेंकने की शपथ ली।

हुड्डा ने कहा कि ग्राम पंचायत छोटी नहीं बल्कि असली सरकार होती है... महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी, जिसको कांग्रेस ने अमलीजामा पहनाया। इसके लिए जिस वक्त संविधान 𝟕𝟑 और 𝟕𝟒वां संशोधन हुआ उस वक्त वह बतौर सांसद लोकसभा में मौजूद थे। 

इस संशोधन में पंचायतों को पूरी शक्ति देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन बीजेपी-जेजेपी ने ई-टेंडरिंग, विधायकों के हस्तक्षेप व राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था को लागू करके इन अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया। 

अगर सरकार राइट टू रिकॉल लाना चाहती है तो इसे सबसे पहले विधायक व सांसदों पर लागू करना चाहिए।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रखती और सब कुछ ठेकेदारों के हवाले करना चाहती है। 

ताकि वह दोनों हाथों से जनता के पैसों को लूट सके और किसी को जवाब भी ना देना पड़े। सच्चाई यह है कि गांवों के विकास के लिए जो कार्य चुनी हुई पंचायतें कर सकती हैं वह कोई ठेकेदार या अधिकारी नहीं कर सकता। 

उन्होंने बताया कि 𝟐𝟎𝟎𝟓 में जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो ज्यादातर गांव में कच्ची गलियां थीं, गांव की सड़कें और पगडंडिया कच्ची थीं। 

लेकिन कांग्रेस ने पंचायतों पर भरोसा किया और बुनियादी ढांचे का सुधार करने के लिए 𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎 करोड़ रुपए का खर्च किया।

साथ ही ग्रामीण विकास आयोग और वित्त आयोग बनाया गया। वित्त आयोग की सिफारिश से पहली बार पंचायत को सीधा 𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎 करोड़ रूपया भेजा गया इसका नतीजा यह हुआ की 𝟐𝟎𝟏𝟒 तक प्रदेश के हर गांव में गलियां, सड़कें, पगडंडी पक्की थीं। 

गांव में सीमेंटेड सड़कें बनाने की शुरुआत कांग्रेस कार्यकाल में ही हुई थी। आदर्श गांव विकसित करने की पहल भी तभी हुई थी। 

इसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा का ग्रामीण विकास पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल की तरह उभरा, जिससे बाकी राज्यों ने भी सीख ली।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ही महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 𝟏𝟎𝟎-𝟏𝟎𝟎 गज के 𝟑,𝟖𝟐,𝟎𝟎𝟎 प्लॉट मुफ्त बांटे गए। यह देश के इतिहास की पहली ऐसी योजना थी। 

गांव में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक कलम से सीधे 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎 सफाई कर्मियों को रखा गया। पंचायती राज संस्थाओं को मानदेय देने की शुरुआत की गई और गांव-गांव में खेल स्टेडियम बनाए गए। 

ग्रामीण और किसानों को राहत देने के लिए 𝟏𝟔𝟎𝟎 करोड रुपए के बिजली बिल माफ किया गए। इन तमाम क्रांतिकारी और कल्याणकारी योजनाओं के चलते हरियाणा ने विकास की नई उड़ान भरी और हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने और विकास के हर पैमाने पर देश का नंबर वन राज्य बन गया। 

लेकिन आज बीजेपी-जेजेपी ने हरियाणा को बेरोजगारी, अपराध, नशे और बदहाली में पहले पायदान पर पहुंचा दिया है। ऐसे में जरूरी है कि फिर से कांग्रेस सत्ता में आए और उन कल्याणकारी योजनाओं को फिर से आरंभ किया जाए।

हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में एकबार फिर कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को ₹𝟔𝟎𝟎𝟎 पेंशन, गृहिणी को ₹𝟓𝟎𝟎 में गैस सिलेंडर, ₹𝟑𝟎𝟎 यूनिट मुफ्त बिजली और 𝟏𝟎𝟎 गज के प्लॉट आवंटन की योजना शुरू की जाएगी। 

पंच, सरपंच और नंबरदारों के मान सम्मान का पूर्ण ध्यान रखते हुए रैली में रखी गई तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा।

इस मौके पर चौधरी उदयभान ने कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज दिया, लेकिन इस सरकार ने पंचायतों को दी शक्तियों को छीन लिया। 

इस सरकार ने 𝟐 साल तक चुनाव ना करवाकर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया फिर पंचायतों के के अधिकारों पर कुठारगाहट करने का कार्य किया है। 

कांग्रेस कार्यकाल में पंचायतों को 𝟐𝟎 लाख तक के काम करवाने का अधिकार था। लेकिन इस सरकार ने उनको 𝟐 लाख सीमित कर दिया। इतना ही नहीं विरोध करने पर सरपंचों पर लाठियां भांजी गईं।

चौधरी उदयभान ने कहा कि अब प्रदेश की जनता इन का बदला वोट की चोट से लेने जा रही है। खासतौर पर ग्रामीण और किसान इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुके हैं। 

कांग्रेस सरकार में नारा होता था- कांग्रेस तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। लेकिन अब नारा लगता है- खट्टर तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। 

इस सरकार ने किसान को तबाह कर दिया है। प्रदेश व सत्ता में बैठी मौजूदा सरकारें बोगस वादे करके लोगों को बरगलाती हैं। लेकिन इसबार हरियाणा में जनता को गुमराह करने वाली इस राजनीति का अंत तय है।

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