𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐤 : अग्निवीरों को बिना ब्याज के मिलेगा 5 लाख का कर्ज, सीएम नायब सैनी ने की 5 बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एलान - अग्निवीरों को प्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा! 

हरियाणा, डिजिटल डेक्स || मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा मे अग्निवीरों के लिये बड़ा फैसला किया है. सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर दुष्प्रचार किया है. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा तैयार होता है. 

अब हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने समेत पांच बड़ी घोषणाएं की हैं. जिससे पूर्व अग्निवीरों को भविष्य में कई सुविधाऐं मिल सकेंगी. गौरतलब है कि अग्निवीर भर्ती योजना पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. इसी बीच हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला आया है.

मुख्यमंत्री नायबा सैनी ने कहा कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री की तरफ से अग्निवीर योजना शुरू की गई थी. इसके तहत अगले 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है. 

अब हरियाणा सरकार में कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, एसपीओ में 10 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा. ग्रुप बी और सी में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. 

पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल की होगी. ग्रुप बी में एक प्रतिशत और ग्रुप सी में 5 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा. अगर काम करना चाहते हैं तो 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा. आर्म लाइसेंस भी दिया जाएगा

सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर अग्निवीर योजना को लेकर निशाना साधा. उन्होनें कहा कि पीएम ने ये योजना लागू की थी.

हरियाणा में अग्निवीर को ग्रुप ए, बी, सी में सीधी भर्ती में 5 और 1 पर्सेंट का कोटा दिया जाएगा. किसी भी उद्योग इकाई में काम करने वाले अग्निवीर, जिसकी सैलरी 30 हजार है, उनको 60 हजार की सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही सीएम नायब सैनी से अन्य घोषणाऐं भी की हैं.

सरकारी विभागों के बोर्डों निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी. किसानों व छोटे व्यापारियों की मिट्टी निपटान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल शुरू किया गया. 

इस पोर्टल के शुरू हो जाने से न केवल किसान व छोटे व्यापारी बल्कि गांव के रेहड़ा व बुग्गी वाले किसानों को भी राहत मिलेगी. घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट प्राप्त कर सकेंगे. उसे इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा.

सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना को लागू कर रहे हैं. हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी. 

इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा. इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी.

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