चंडीगढ - अंत्योदय सरल परियोजना में सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक

राज्य सरकार ‘पेपरलेस ऑफिस’ की ओर बढ़ रही है

City Life Haryana। चंडीगढ : हरियाणा में अंत्योदय सरल पोर्टल का और अधिक विस्तार करने की ओर एक और कदम उठाते हुए अंत्योदय सरल पोर्टल के सभी नोडल अधिकारियों को पोर्टल पर 26 जनवरी, 2021 तक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने अंत्योदय सरल परियोजना में सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को नागरिकों (जी2सी) तक एक एकीकृत मंच के माध्यम से समयबद्ध एवं बेहतर तरीके से पहुंचाने के दृष्टिकोण से अंत्योदय सरल मंच विकसित किया गया है।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. गुप्ता ने सभी सरकारी योजनाओं के निर्बाध एकीकरण और राज्यभर में नागरिक सेवाओं के लिए इसे वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्य करने के लिए टीम के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने हाल ही में अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए ‘एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस- स्टेट / यूटी’, डिजिटल इंडिया अवाड्र्स 2020 की श्रेणी के तहत प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त करने करने के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को बधाई दी। यह पुरस्कार 30 दिसंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में प्रदान किया गया था। अंत्योदय सरल (https://saralharyana.gov.in) की परिकल्पना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2017 में नागरिक केंद्रित सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण करने और नागरिकों को उनके आवेदन की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए किया था।अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने सभी उपायुक्तों, नोडल अधिकारियों, एनआईसी हरियाणा और मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है और तब से इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

इसके बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए ‘ई-ऑफिस’, ‘परिवार पहचान पत्र’ और ‘मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली’ जैसी अनेक ई-गवर्नेंस परियोजनाएं पूरा होने के चरण में हैं और राज्य सरकार ‘पेपरलेस ऑफिस’ की ओर बढ़ रही है।

डॉ. गुप्ता ने उन विभागों की सराहना भी की, जिन्होंने पोर्टल पर प्राप्त सेवा या योजना आवेदनों के समय पर प्रसंस्करण के संबंध में अपने टिकटिंग स्कोर (अंत्योदय सरल का नागरिक शिकायत निवारण पोर्टल) और सेवा का अधिकार (आरटीएस) स्कोर में सुधार किया है। उन्होंने कम स्कोर वाले विभागों को भी अपना स्कोर सुधारने के लिए तत्परता से कार्य करने के लिए कहा।