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विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पैरामीटर निर्धारित किए गए
उन्होंने कहा कि पहले राज्य में कानून व्यवस्था की जरूरतों या चुनाव के मद्देनजर डीपीसी की बैठक हर साल नियमित रूप से आयोजित नहीं हो रही थी, जिस कारण से पात्र व योग्य पुलिस अधिकारियों को समय पर पदोन्नति से वंचित रहना पड़ता था और वे पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाते थे। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट केस होने की भी संभावना रहती थी। अब हमने साल में सभी पात्र उप-निरीक्षकों की एक डीपीसी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें कैरियर लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
-2020 में 184 अधिकारी हुए प्रमोट
डीजीपी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के हित में उनके कल्याण में शुरू की गए नये सिस्टम से हमने 2020 में हरियाणा पुलिस विभाग के विभिन्न इकाईयों में तैनात 184 सब-इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया है जिसमें 116 पुरुष अधिकारी, 19 महिला अधिकारी, टेलीकॉम विंग के 20, आईआरबी के 19, स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के 4 और स्थापना इकाई के 6 अधिकारी शामिल हैं।
-इसके अतिरिक्त, हम सभी स्तरों पर सभी इकाइयों में सभी श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया में भी तेजी ला रहे हैं
डीजीपी ने कहा कि पुलिस-पब्लिक अनुपात को और बेहतर बनाने के प्रयास में हरियाणा पुलिस साल 2021 में अपनी कुल संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने के लिए तैयार है। 7818 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें 5500 पुरुष कांस्टेबल, 1100 महिला कांस्टेबल, एचएपी दुर्गा-1 के लिए 698 महिला कांस्टेबल और 520 पुरुष कमांडो शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी काफी बढ़ेगा। कुल पदों में से 7298 पद पहले ही विज्ञापित किए जा चुके हैं जबकि 520 पदों के लिए भर्ती एजेंसी को लिखा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल सिस्टम के लिए लगभग 4500 मौजूदा पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। इसलिए भी पुलिस बल में वृद्धि की जा रही है। बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ, अपराध दर को कम करने के लिए भी पुलिस बल की संख्या में बढौतरी करना आवश्यक है।
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