उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लखवार और रेणूका डैम के
लिए पहले ही एमओयू हो चुका है
City
Life Haryana।नेशनल डेक्स : हरियाणा के
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से एसवाईएल, हांसी बुटाना लिंक नहर के
मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, कि हरियाणा को अपना अधिकार मिल सके।
उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पानी की उपलब्धगता हेतु किशाउ डैम के लिए जल्द ही
एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ
लखवार और रेणूका डैम के लिए पहले ही एमओयू हो चुका है।
मुख्यमंत्री आज
यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निग कांउसिल की बैठक में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने
कहा कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई
कदम उठाए है। परंतु प्रदेश का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में तबदील होता जा रहा है।
इसलिए केंद्र सरकार एसवाईएल के मुद्दे पर हस्तक्षेप कर इसे सुलझाए ताकि हरियाणा को
अपने हिस्से का पानी मिल सके।
मुख्यमंत्री ने
कहा कि हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शिन कर रहा है।
परंतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण हरियाणा को मात्र 20% जीएसटी ही मिल पाता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अधिक जीएसटी कलेक्शिन करने वाले
राज्यों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि
प्रदेश में गरीब परिवारों के कल्याण के लिए महत्वकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र
शुरू की गई है। जिसके तहत गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके विकास के लिए उन्हें
सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। इस योजना से सरकार का उद्देश्य अंत्योदय को
आगे बढ़ाना है। ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना व सेवाओं का
लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।
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