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यह बजट अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा
मनोहर लाल ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच बजट पेश करने के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री ने श्रीमती निर्मला सीतारमण को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना का विस्तार करने की घोषणा के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा अग्रणी राज्य है, जिसने गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने की योजना शुरू की, ताकि ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिले और जमीन खरीदने व बेचने का अधिकार मिले और उस पर कर्ज लिया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा की इस योजना को पूरे देश में सराहा जा रहा है और वर्तमान में इसे आठ राज्यों में "प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना" के नाम से चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसानों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, किफायती आवास के लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटन और घोषणाएं तथा उज्जवला योजना के विस्तार से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकार की चल रही योजनाओं और योजनाबद्ध प्रयासों के साथ तालमेल होगा।
कृषि क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट-2021 में प्रमुख घोषणाओं की सराहना करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कृषि ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये परिव्यय की वृद्धि, ई-नैम के साथ 1000 और मंडियों का एकीकरण, एमएसपी, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में 30 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ रुपये तक आवंटन, स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हेतु एपीएमसी के लिए कृषि अवसंरचना निधि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विज़न को साकार करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि अर्थव्यवस्था में सामान्य जन के कल्याण को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह आवंटन लगभग 2,23,846 करोड़ रुपये है, जो पिछले बजट से 137 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में कर छूट योजनाओं के विस्तार पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे जीडीपी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज से आय होती है, उन्हें आयकर रिर्टन दाखिल करने से छूट प्रदान करना स्वागत योग्य निर्णय है।
मनोहर लाल ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने तथा पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में काम करने जैसी घोषणाओं के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। उन्होंने उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना और 15,000 सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन सहित शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया।
