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-बजट सत्र से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली कांग्रेस विधायक दल की बैठक
-किसान, बेरोजगारी, डोमिसाइल, अपराध, शराब व रजिस्ट्री घोटाले के मुद्दे पर सरकार से मांगा जाएगा जवाब- हुड्डा
-सरकार ने रिहायशी प्रमाण पत्र के नियमों को नहीं बदला तो प्रदेश में आरक्षित वर्ग को नौकरी मिलना हो जाएगा मुश्किल- हुड्डा
-प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बारे में सच नहीं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री- हुड्डा
BY: Ran
Singh Chauhan
इसलिए इस बार के
सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल, कई स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी,
बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब व रजिस्ट्री
घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 75 प्रतिशत आरक्षण एक्ट हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। वास्तव में ये एक जुमले के सिवाए कुछ नहीं है। क्योंकि इस कानून के सेक्शन-5 में उद्योगपति को सरकार ने पहले ही बाईपास दे दिया है। सेक्शन-5 में प्रावधान है कि विशेष योग्यता और दक्षता का बहाना बनाकर कोई भी उद्योगपति स्थानीय युवाओं को आरक्षण से वंचित कर सकता है। इतना ही नहीं ये कानून लागू होने से पहले ही गठबंधन सरकार ने हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र के नियमों में फेरबदल करके प्रदेश के युवाओं के हक पर कुठाराघात करने का काम कर दिया। नई नियमों के मुताबिक अब किसी भी राज्य का व्यक्ति बड़ी आसानी से हरियाणा डोमिसाइल हासिल कर सकता है। इसके आधार पर अन्य राज्य के लोग ना सिर्फ आरक्षित 75 प्रतिशत प्राइवेट नौकरियां बल्कि एससी-बीसी समेत सभी आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां भी हासिल कर सकते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार में ना तो किसान को फसलों का दाम मिल रहा है, ना युवा को रोजगार, ना मजदूर को काम और ना कर्मचारी को सम्मान मिल रहा है। सरकार हर वर्ग के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने में लगी है। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के सवाल का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब से हरियाणा बना तब से लेकर हमारी सरकार तक प्रदेश पर सिर्फ 60 हजार करोड़ का कर्ज था। लेकिन बीजेपी सरकार के 6 साल में ये बढ़कर सवा 2 लाख करोड़ हो चुका है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जनता को कर्ज का सही आंकड़ा नहीं बता रहे। वो प्रदेश के कर्ज में ‘उदय’ की राशि जोड़कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
