देश को वेक्सीनयुक्त और कोरोना मुक्त बनाने का आह्वान भी किया
उन्होंने कहा कि पिछले दो तीन महीने से विपक्ष के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी से वेक्सीन को लेकर बार बार प्रश्न किये जा रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन द्वारा बताया गया था कि वेक्सीन लगाने के मापदंड तय किये गये है और जिस दिन उनकी और श्री मोदी की बारी आयेगी, तो पूरा देश देखेगा कि उन्होंने कोरोना का टीकाकरण करवाया है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सिनेशन के लिए 10 हजार अस्पताल आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन औषधी योजना के तहत तथा 687 अन्य अस्पताल में कोविड वेक्सिनेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं। इसके अलावा राज्यों को राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एम्पेन्लड निजी अस्पतालों को भी कोविड वेक्सिनेशन सेंटरज के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।
कटारिया ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित वर्ष 2020-21 के 94 हजार 452 करोड़ रूपये के बजट को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रूपये किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी छह वर्षों के लिये 64 हजार 180 करोड़ रूपए की एक नई केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना की शुरूआत की गई है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एकीकृत जनस्वास्थ्य लैबस और 11 राज्यों में 3 हजार 382 खंड जनस्वास्थ्य इकाईया स्थापित की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार के केंद्रीय बजट में कोविड-19 वेक्सीन के लिये 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.
— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021
Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.
I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जल संरक्षण के लिये भी प्रेरित किया है। कल उनके द्वारा ‘मन की बात‘ कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण के लिये ‘कैच द रेन वैन इट फाल्स, वेयर इट फाल्स‘ का संदेश दिया है। कटारिया ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति विभाग की ओर से जल संरक्षण के लिये एक 100 दिन की मुहिम चलाई जायेगी। इस अभियान के तहत सभी स्कूलों में जल संरक्षण गतिविधियों की शुरूआत की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में जल संरक्षण के लिये 100 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत जल संग्रहित करने के लिये छोटे-छोटे तालों का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा मोरनी के तालों का सुधार तथा कालका-पिंजौर की बावड़ियों का पुर्नोंद्धार किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में तीन कृषि कानून पास करवाये गये है परंतु विपक्ष अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये किसानों को गुमराह कर रहा है।