Chandigarh- खरीद शुरू नहीं होने की वजह से एमएसपी से कम रेट पर धान बेचने को मजबूर हैं किसान : हुड्डा

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐝𝐝𝐲 𝐬𝐨𝐨𝐧. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐚 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐝𝐝𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐢-𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟓, 𝐛𝐮𝐭 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐫𝐨𝐩𝐬 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰 𝐌𝐒𝐏 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐲𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

September18, 2021

चंडीगढ़ 𝐍𝐄𝐖𝐒। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान की खरीद शीघ्र शुरू करने की मांग उठाई है। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश की मंडियों में 𝟏𝟓 सितंबर से बड़ी मात्रा में धान की आवक शुरू हो चुकी है। लेकिन, सरकारी खरीद शुरू नहीं होने की वजह से किसान अपनी फसल प्राइवेट एजेंसियों को एमएसपी से कम रेट पर बेचने को मजबूर हैं। बार-बार बारिश की वजह से मंडी में रखी फसल के भीगने का खतरा भी बना रहता है। मंडी में व्यवस्था करने की बजाय किसानों को परेशान करने के लिए मार्किट कमेटी की तरफ से आढ़तियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर कोई किसान मंडी में फसल लेकर आता है तो आढ़तियों से मंडी फीस वसूली जाएगी। कभी गठबंधन सरकार 𝟐𝟓 सितंबर से खरीद शुरू करने की बात कहती है, कभी कहती 𝟏 अक्टूबर से खरीद होगी। खरीद शुरू होने में जितनी देरी हो रही उतनी ही किसान को परेशानी हो रही है।

हुड्डा ने धान में मानक नमी की मात्रा को 𝟏𝟕 से घटाकर 𝟏𝟔 करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को नमी की मात्रा घटाने की बजाए बढ़ानी चाहिए। सरकार द्वारा देरी से खरीद और नमी के नाम पर किसानों से दोहरी लूट की जा रही है। किसानों की शिकायत है कि सामान्य तौर पर परंपरागत बीज से धान तैयार होने में 𝟏𝟐𝟎 से 𝟏𝟐𝟓 दिन का समय लगता था। लेकिन, पिछले कुछ सालों से बड़ी तादाद में किसान हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उनकी फसल 𝟖𝟓 से 𝟗𝟎 दिन में ही तैयार हो जाती है। किसानों ने फसल तैयार होते ही उसे मंडी में लाना शुरू भी कर दिया है क्योंकि अधिकाँश किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। इस बीच सरकारी देरी व मंडी में अव्यवस्था के चलते किसानों को एमएसपी से 𝟐𝟎𝟎-𝟐𝟓𝟎 रुपये कम रेट पर धान बेचनी पड़ रही है।

The former Chief Minister said the there is confusion over the government’s policy on the issue. “Sometimes the coalition government talks about starting the procurement from September 25, sometimes it will say that the procurement will start from October 1. The longer the delay in starting the procurement, the greater the suffering of the farmer,” he said.

Hooda also opposed the decision to reduce the standard moisture content in paddy from 17 to 16 and said the government should increase the moisture content instead of reducing it. He said farmers are getting hit twice-over because of delayed procurement and moisture content.

“Farmers complain that normally it took 120 to 125 days to prepare paddy from conventional seed. But, since the last few years, a large number of farmers are using hybrid seeds, so their crop is ready in 85 to 90 days. Farmers have also started bringing the crop to the market as soon as it is ready because most of the farmers do not have a storage facilities. Meanwhile, due to government delay and chaos in the market, farmers are forced to sell paddy at a rate of Rs 200-250 less than the MSP,” he said.

Hooda said that the government should compensate the farmers who have sold their crops at a price less than the MSP. Also, the farmers who have grown an alternative crop instead of paddy this time, should immediately pay the incentive amount of Rs 7,000 per acre, as promised to the government and most of the farmers have not received amount the government had announced earlier.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिन किसानों ने एमएसपी से कम दाम पर अपनी फसल बेची है, सरकार को उनकी भरपाई करनी चाहिए। साथ ही, जिन किसानों ने इस बार धान की बजाए वैकल्पिक फसल उगाई है, उन्हें सरकार को अपने वादे के मुताबिक 𝟕-𝟕 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत करना चाहिए। पहले भी अधिकतर किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली ये राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा इसके अलावा पिछले दिनों जलभराव के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलें खराब हुई हैं। सरकार की तरफ से अब तक उनकी भी गिरदावरी नहीं करवाई गई। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द तमाम खराबे की गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए।

“Crops have been damaged on a large scale in many areas of the state due to waterlogging in the past. So far they have not even got their Girdawari done by the government. Therefore, the government should give proper compensation to the farmers by getting the Girdawari done at the earliest,” he added.