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𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐏𝐀 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐛𝐲 𝟗-𝟏𝟎 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐧 𝐚𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐛𝐢𝐠 𝐡𝐢𝐤𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐉𝐏 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐚𝐥𝐟-𝐧𝐚𝐤𝐞𝐝, 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐨 𝐑𝐬 𝟐𝟏𝟎𝟎 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐠𝐨. 𝐄𝐯𝐞𝐧 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐨 𝐑𝐬 𝟐𝟏𝟎𝟎. 𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐒𝐏 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝟐 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐤𝐞𝐞𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐡𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞𝐝,” 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝.
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Former Chief Minister, Bhupinder Singh Hooda |
Former Chief Minister Bhupinder Singh Hooda has termed the two-percent increase in MSP of wheat, barley and gram by as grossly insufficient and a cruel joke with the farmers. He said there has been a huge increase in the input costs of the farm produce as petrol and diesel prices have skyrocketed.
हुड्डा
ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान गेहूं के रेट में हर साल औसतन 9-10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती थी। बावजूद
इसके आज से 7 साल पहले गेहूं का रेट 2100 रुपये करने की मांग को लेकर हरियाणा
बीजेपी के नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। लेकिन इतने साल बाद भी सरकार
गेहूं का रेट 2100 रुपये नहीं कर पाई। इसलिए सरकार को
अपने वादे के मुताबिक बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को ध्यान में रखते हुए सी2 फार्मूले के तहत एमएसपी देनी चाहिए।
Responding
to questions from journalists, Hooda said he supported the demands of the
farmers protesting in Karnal. “Action must be taken against those who ordered
lathi-charge on farmers and breaking their heads. The barbaric crackdown on
farmers, who were peacefully protesting in Karnal on 28 August, was illegal,
undemocratic, and inhuman,” he said.
पत्रकारों
के सवालों का जवाब देते हुए हुए हुड्डा ने करनाल में धरनारत किसानों की मांगों का
समर्थन किया। उनका कहना है कि किसानों पर लाठीचार्ज और उनका सिर फोड़ने का आदेश
देने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। 28
अगस्त को करनाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर की गई बर्बर कार्रवाई
गैरकानूनी, अलोकतांत्रिक और अमानवीय थी। प्रतिपक्ष
लगातार सरकार से पूरे मामले की हाईकोर्ट के सीटिंग या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच
करवाने की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से भी मुलाकात की
और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अगर गठबंधन सरकार हमारी इस मांग को मान लेती तो आज यह
नौबत नहीं आती। ना इतनी बड़ी तादाद में किसानों को सड़कों पर आना पड़ता और ना ही
सरकार को इसका बहाना बनाकर आम जनता की इंटरनेट आदि सेवाएं बंद करनी पड़ती।
Hooda reiterated
that the demands of the farmers, who have been agitating for about 10 months,
are completely justified and he fully support the demands of ‘Annadata’.
“Farmers are running the biggest movement in the history of independent India.
The government should once again establish dialogue with the agitators while
performing Rajdharma. In a democracy, the solution to every problem is possible
only through dialogue,” he reiterated.
भूपेंद्र
सिंह हुड्डा ने दोहराया कि करीब 10 महीने
से आंदोलन कर रहे किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं और वो अन्नदाता की मांगो का
पूर्ण समर्थन करते हैं। किसान आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन चला रहे
हैं। सरकार को राजधर्म निभाते हुए एक बार फिर आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करना
चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से ही हर समस्या का समाधान संभव है।
“The
Opposition has been repeatedly demanding a judicial probe by the sitting or retired
judge of the High Court in the incident. The Congress also met the Governor
regarding this demand and submitted a memorandum to him. If the coalition
government had accepted our demand, this situation would not have happened and
farmers would not have to come on the roads in such a large number and the
government would not have to stop internet services which has greatly impacted
people,” he said.
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