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𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐨𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐃𝐢𝐰𝐚𝐥𝐢
𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟓𝟔𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐚𝐲 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐰𝐞𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐨𝐥𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐧𝐞𝐰 𝐜𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐮𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐚𝐲 𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐨𝐧𝐞
𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐌 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐚𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐉𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐬 𝟐𝟓𝟎 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬
𝐉𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐣𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 '𝐡𝐞𝐢𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐨𝐟𝐟, 𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝
𝐏𝐚𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫 𝐏𝐞𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐮𝐩𝐥𝐢𝐟𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐩𝐨𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐨𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥
पुरानी
कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने, नए साइबर पुलिस थानों की
स्थापना, पुलिसकर्मियों के लिए द्विवार्षिक चिकित्सा जांच, पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत
करके श्री मनोहर लाल ने हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ
अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुख्यमंत्री
ने आज यहां हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह तथा अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से, सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना
हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और अंत्योदय की भावना को कायम रखते हुए, पिछले साढ़े सात वर्षों में
केवल परिवार पहचान पत्र जैसी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं को ही लागू नहीं किया
गया बल्कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक
पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं।
शिक्षा
मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे
पी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास राज्य
मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, खेल एवं युवा मामले राज्य
मंत्री संदीप सिंह , प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ तथा जेजेपी प्रदेश
अध्यक्ष सरदार निशान सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे।
Haryana Chief Minister, Manohar Lal, while giving festive bonanza to the people of the State on the 56th Haryana Day today made 11 major public welfare announcements making this Haryana Day one of the most memorable ones for people of the State in many ways.
From announcing the release of electricity connections located in old colonies, setting up new cyber police stations, biennial medical checkups for policemen, launching the Panchayat Guardian scheme, Manohar Lal not only assured equitable development but also reiterated his commitment to serving the last person first in the spirit of Antodaya.
While addressing a press conference to mark the state level celebration of Haryana Day and on the successful completion of 7 years tenure of the State Government here today, Chief Minister said that since 2014, bringing in governance and administrative reforms always remained his topmost priorities and while upholding the spirit of Antyodaya, in last seven and half years not only major public welfare schemes like Parivar Pehchan Patra has been implemented but dedicated efforts have been put in to ensure reach of benefits of all public welfare schemes to those at the bottom of the pyramid .
Education Minister, Kanwar Pal, Transport Minister, Mool Chand
Sharma, Power Minister, Ranjit Singh, Agriculture and Farmers' Welfare
Minister, J.P Dalal, Cooperation Minister, Dr. Banwari Lal, Minister of State
for Women and Child Development, Smt. Kamlesh Dhanda, Minister of State for
Sports and Youth Affairs, Sandeep Singh, Minister of State for Social Justices
and Empowerment, O.P Yadav, BJP State President, O.P. Dhankar, JJP State
President, Nissan Singh also remained present on this occasion.
परिवार पहचान पत्र गरीबों के उत्थान में मील का पत्थर होगा साबित
मुख्यमंत्री
ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना से पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी
योजनाओं व सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने की दिशा में शुरू की गई
महत्वकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र एक मील का पत्थर साबित होगी।
हरियाणा
दिवस के मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आज यानी 1 नवंबर 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के
माध्यम से ही मिलेंगी।
इसके
माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार
पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस
योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य
सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।
The Chief Minister said that State Government’s ambitious scheme
Parivar Pehchan Patra will prove to be a milestone in the direction of ensuring
that the benefits of services in government schemes reach the last person
standing in the line in the spirit of Antyodaya.
"I announce that from now onwards the benefits of as many as 456 services of government departments will made available only through PPP IDs, meaning by that the eligible beneficiaries would now not have to make frequent visits to the government offices to get their work done. All the information of the beneficiary will be available through PPP ID,” said Manohar Lal.
The eligible beneficiaries can visit any nearest Saral Kendra,
Antyodaya Kendra or Common Service Center to get the benefits of any welfare
scheme.
250 से अधिक कैदियों के परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिया दीपावली का बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री
ने हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में
पैरोल पर हैं, उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए आज ऐसे
कैदियों जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर
लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की
रिहाई 2 नवंबर 2021 से शुरू होगी.
Giving the best Deepawali gift to the family members of as many
as 250 prisoners locked in various jails in Haryana or those who are at present
on parole, Chief Minister today announced to grant waiver off sentence ranging
from six months and less. Meanwhile, this wavier would not be applicable to
prisoners convicted in heinous crimes announced Manohar Lal. The Chief Minister
said that the releasing of all these prisoners who are involved in general
crimes will begin from November 2, 2021.
पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों, जहाँ बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, में बिजली कनेक्शन जारी करने में बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री
ने घोषणा की कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिल्डर कॉलोनियों में
प्लॉटधारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं
किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री
द्वारा घोषित नई नीति के तहत, बिजली वितरण कंपनियों
(यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट एडवांस
एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
साथ ही, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा
डेवलपर्स से नगद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी
ढांचे की कमी की वसूली की जायेगी। डेवलपर्स से शुल्क की वसूली के
बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए डेवलपमेंट एडवांस को वापिस कर दिया जाएगा।
उक्त
नीति के अनुसार, राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली
कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। भविष्य में,
25,000 से अधिक
प्लाट धारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया
जाएगा।
इसके
अलावा, ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से
बिजली कनेक्शन है, वे निगम से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और
उन्हें महंगे जनरेटर बैक-अप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
Giving a big relief to the residents in releasing electricity
connections located in old colonies developed by private builders where
inadequacy of electrical infrastructure has already been identified, the Chief
Minister announced that now the plot holders or residents in the builder
colonies having deficient electrical infrastructure cannot be deprived of
electricity connection.
Under new policy announced by the Chief Minister, the required
electrical infrastructure would be created by distribution companies (UHBVN and
DHBVN) by collecting development advance from the residents of colonies.
Simultaneously, recovery on account deficient electrical
infrastructure will be made from the developer through cash deposit or by
attaching their encumbranced properties by Town and Country Planning
Department. After recovery of charges from developers, the development advance,
so collected from the consumers will be refunded.
As per above policy, immediate relief will be provided to around
5,000 residents in the state, mainly located in Gurugram and Sonipat, by
releasing their electricity connections. In future, more than 25,000 plot
holders who are yet to construct their houses will also be benefitted.
Further, existing 30,000 consumers in such colonies who are already having electricity connection would be benefited by having quality power supply from Nigam and will not have to depend on costly generator back-up power.
साइबर हेल्पडेस्क और साइबर पुलिस स्टेशन
मुख्यमंत्री
ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन और सोशल मीडिया एप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में
बढोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंत्रण के
लिए साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी एफआईआर
दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने
कहा कि इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी।
इसके
अलावा, हमने साइबर अपराधों की जांच-क्षमता को बढाने के लिए अगले एक वर्ष
की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन
स्थापित करने का निर्णय भी लिया है।
उन्होंने
कहा कि हरियाणा पुलिस विभाग ने पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला स्थित पुलिस आयुक्त
कार्यालयों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं।
The Chief Minister said that as growth of use of internet for
online financial transactions and for social media applications has led to an
exponential increase in the incidence of Cyber Crimes, hence from today onwards
Cyber Helpdesks would be set up at all FIR-registering Police Stations of the
State for registering complaints of cyber crimes.
This shall ensure that all cyber crimes are registered and investigated in a timely manner, he added.
He further informed that along with this, the State Government has decided to setup Cyber Crime Police Stations in all districts of Haryana in a phased manner over the period of next one year to strengthen the capacity for investigation of cyber crimes.
Haryana Police Department has established Cyber Crime Police
Stations at five Police Range Headquarters and at Police Commissionerates of
Gurugram, Faridabad and Panchkula, shared Manohar Lal.
हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जाँच योजना
मुख्यमंत्री
ने हरियाणा दिवस के मौके पर आज से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक
स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु
वाले कर्मचारियों के लिए है और यह 1 जनवरी,
2022 से लागू
होगी। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32464 पुलिस कर्मचारियों (कुल बल का 62 प्रतिशत) के लाभान्वित होने की
उम्मीद है।
सामान्य
बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने हेतु पात्र कर्मचारियों को दो साल में एक
बार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। इससे गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों का
शुरुआती चरण में पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी।
इस कदम
से राज्य पुलिस बल के स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोबल को एक बढ़ावा
मिलेगा और उन्हें हरियाणा के लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने
कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उचित निगरानी और समय पर
हस्तक्षेप के लिए पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया
जाएगा।
उन्होंने
कहा कि इस योजना के तहत चिकित्सा जांच के लिए पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना
होगा। चिकित्सा जांच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए एजेंसी को सीधे
भुगतान किया जाएगा।
पुलिस
विभाग के कर्मचारियों को आमतौर पर कई-कई घंटे तक काम करना पड़ता है। कानून-व्यवस्था
कायम रखने के साथ-साथ पुलिस कर्मचारियों के कंधों पर अपराध पर अंकुश लगाने का भी
दायित्व होता है। उन्हें काम के सिलसिले में कई बार लंबे समय तक परिवार से भी दूर
रहना पड़ता है। जिसके कारण उन पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। इससे उन्हें कई तरह
की बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है, इसलिए इस स्वास्थ्य योजना से
बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा जिससे बेशकीमती जीवन बचाया जा सकेगा।
While launching biennial health checkup scheme for the employees
of Police Department, the Chief Minister said that this mandatory biennial
health check-up will come into
force from January, 1, 2022 for
employees of the Police Department who have attained the age of 35 years or
more. 32464 police employees (62 per cent
of the total force) are expected to benefit from this important health
measure.
The eligible employees shall be subjected to a thorough health
check-up once in two years in order to screen them for common health ailments.
This will help to detect and treat serious health ailments at an
early stage. The step is expected to provide a major boost to the health,
fitness and morale of the State Police Force and help them to serve better the
people of Haryana.
For the health check-ups the Government will be hiring an
authorized agency which would be responsilble for carrying-out health checkup. An
online database of health records of the Police Personnel will be maintained
for proper monitoring and timely intervention.
He said that under this scheme, policemen will not have to pay
any money for medical examination. The government will bear the entire cost of
the medical examination and will be paid directly to the agency.
Police department employees usually have to work for several
hours. Along with maintaining law and order, the responsibility of curbing
crime is also a pivotal part of their duty because of which they sometime find
it difficult to cope up with their medical and mental pressure, hence this
health scheme has been launched for early detection of serious diseases,
thereby saving valuable lives, said Manohar Lal.
सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) एवं सिटी मजिस्ट्रेट को पंजीकरण की शक्तियां
मुख्यमंत्री
ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने निर्णय लिया है कि आज हरियाणा दिवस से राज्य के सभी
उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में संपत्ति के
हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उप-पंजीयक और संयुक्त
उप-पंजीयक के रूप में नामित किए जाएंगे। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त
उप-पंजीयक बने रहेंगे।
यह
महत्वपूर्ण कदम आम जनता, विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण जनता को इन सभी अधिकारियों के
कार्यालयों में जाकर संपत्ति के हस्तांतरण व पंजीकरण के काम करवाने की सुविधा
प्रदान करता है। जिस सम्पत्ति का काम करवाना है वह संबंधित जिले की सीमा के भीतर
किसी भी स्थान पर स्थित होनी चाहिए। संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी उसी जिले से
सम्बन्धित होने चाहिए। अधिक अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां होने से लोगों को अपना
काम करवाने में आसानी होगी, क्योंकि यदि कोई अधिकारी दौरे पर होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध
नहीं होगा तो लोग दूसरे अधिकारी से काम करवा सकेंगे।
The Chief Minister announced that from today onwards all Sub
Divisional Officers (Civil) and City Magistrates in the State shall be
designated as Sub-Registrars and Joint Sub-Registrars for the purposes of
registration of instruments of transfer of properties etc in each District.
Tehsildars and Naib-Tehsildars shall also continue to be Joint Sub-Registrars.
This pioneer step will certainly facilitate the general public,
especially, the farmers and the rural masses to go to the offices of all these
officers at any place within the limits of concerned District, within which the
property to which such document relates is situated, added Manohar Lal
He said that this step
will also eliminate the inconvenience to the public due to the absence
of a particular officer at the time of their visit particularly at District and
Sub-Division Headquarter due to having such powers of registration of documents
by many officers of the rank of City Magistrate, Sub Divisional Officer
(Civil), Tehsildars and Naib-Tehsildars concurrently.
हरियाणा पंचायत संरक्षक योजन
मुख्यमंत्री
ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के
उद्देश्य से आज प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 का शुभारंभ किया जा रहा है।
इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की
जाएगी।
इस योजना
का लक्ष्य गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की सघन समीक्षा करना
और ग्रामीणों के कल्याण से सम्बंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है।
प्रत्येक संरक्षक अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत का दौरा
करेगा और संबंधित ब्लॉक एवं विकास अधिकारी को सूचित करके तीन महीने में कम से कम
एक बार ग्रामीणों से विचार-विमर्श करेगा।
उन्होंने
कहा कि वह योजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों और पंचायत के सामाजिक-आर्थिक
विकास के सुझावों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और योजना के शुरू होने के एक महीने के
भीतर उस रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल www.intrahrygov.in पर डालेगा।
उन्होंने
कहा कि वह अधिकारी ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगा तथा
ग्राम पंचायत के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों का पालन
करेगा।
हरियाणा
पंचायत संरक्षक योजना, 2021 के लिए मानव संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा।
The Chief Minister said that the Haryana Panchayat Guardian
Scheme-2021 is being launched in the state today with the objective of creating
a system of rapid and holistic development under Gram Panchayats. In this,
senior officers will be given the role of the guardian of the village
panchayat.
The objective of this scheme is to conduct a thorough review of
the implementation of various schemes of the government in the village and to
develop a better understanding of the issues related to the welfare of the
villagers, informed Manohar Lal.
He informed that each guardian, in addition to his/her duties,
will visit the assigned Gram Panchayat and interact with the villagers at least
once in three months after informing the concerned Block and Development
Officer.
He will prepare a report on the issues affecting the schemes and
suggestions for the socio-economic development of the Panchayat and will put
that report on the government's portal www.intrahrygov.in within one month of
the commencement of the scheme, shared
the Chief Minister.
He said that the guardian will oversee the issues related to the
welfare of the villagers and perform the duties assigned by the Government from
time to time about the Gram Panchayat.
The Human Resource Department will be made the nodal department
for the Haryana Panchayat Guardian Scheme, 2021, informed Manohar Lal.
हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च
मुख्यमंत्री
ने कहा कि हमने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की
नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज नियुक्ति प्रक्रिया को
सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी.
पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना
पंजीकरण कर सकते हैं।
उन्होंने
कहा कि इस पोर्टल पर उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान-पत्र आई.डी का उपयोग करके
पंजीकरण कर सकते हैं। सरकारी विभाग व संस्थाएं इस पोर्टल पर कर्मचारियों की
आवश्यकता के बारे अधिसूचित करेंगी। पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति
योग्यता व निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। मौजूदा कर्मचारियों को भी इस
पोर्टल पर दर्शाया जाएगा।
मनोहर
लाल ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते
हैं। समय पर वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता और ई.पी.एफ व ई.एस.आई.
की राशि भी जमा नहीं करवाई जाती। उनके द्वारा उम्मीदवारों का चयन भी पारदर्शी और
निष्पक्ष नहीं है। राज्य आरक्षण नीति और अन्य सरकारी अधिसूचनाओं का अनुपालन भी
नहीं किया जा रहा।
उन्होंने
कहा कि इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, हमने कौशल विकास और औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम
लिमिटेड‘ के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। इसके द्वारा कर्मचारियों को
नियुक्त करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन
सुनिश्चित करेगी। नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित
करेगी। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान
केंद्रित करेगी।
The Chief Minister while launching the portal of Haryana Kaushal
Rozgar Nigam said that the Nigam has been created to streamline the requirement
process of employees being appointed on contract basis in government
departments and undertakings.
From today, the job aspirants
can register themselves on this portal by using their Parivar Pehchan
Patra IDs.
Government departments and organizations will notify about the
requirement of employees on this portal, said Manohar Lal.
The recruitment of employees through the portal will be done as
per the eligibility and prescribed criteria. The list of existing employees
will also be uploaded on this portal, he added.
The Chief Minister said that in past, there have been complaints
of contract employees that they are exploited by the contractors as salary and
other benefits are not paid on time along with no deduction of EPF and ESI.
The selection of candidates by them is also not transparent and
fair. State reservation policy and other government notifications are also not
being followed. Therefore taking strict cognizance of these complaints, 'Haryana
Kaushal Rozgar Nigam Limited' under the Department of Skill Development and
Industrial Training has been set up and now this portal has been launched to
make fair and transparent recruitment, he added.
The Chief Minister said that through 'Haryana Kaushal Rozgar
Nigam Limited' or would be ensured that the state reservation policy is
followed, timely payment of salaries and
providing other benefits to the contractual employees is being made. It will
also focus on the upliftment of socio-economically disadvantaged candidates, he
asserted.
‘डीसी रेट’ अब ‘निगम रेट’
मुख्यमंत्री
ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट
मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा।
उन्होंने
कहा कि यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों
पर भी लागू होंगे।
मनोहर
लाल ने कहा कि इनके निर्धारण के लिए प्रदेश के जिलों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं।
श्रेणी-। में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत रखे गए हैं।
श्रेणी-2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं।
श्रेणी-3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं।
The Chief Minister said that the D.C rates which are being
implemented in different districts will now be called as Nigam rate and this
rate will be decided by the General Administration Department headed by the
Chief Secretary. The rates will also be applicable to the employees appointed
on a contract basis through Nigam, he added.
Manohar Lal said that three district wise categories have been made under which Gurugram, Faridabad, Panchkula and Sonipat have been included in category A.
Panipat, Jhajjar, Palwal, Karnal, Ambala, Hisar, Rohtak, Rewari,
Kurukshetra, Kaithal, Yamunanagar, Bhiwani and Jind in Category-B and Mahendragarh,
Fatehabad, Sirsa, Nuh and Charkhi Dadri in category C.
हरियाणा
इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल लॉन्च
मुख्यमंत्री
ने कहा कि हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के
अपने विजऩ को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https://works.haryana.gov.in लॉन्च किया गया है।
इसका
उद्देश्य प्रदेश सरकार के चार प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम
करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है।
इन
विभागों की विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार इस पोर्टल पर अपना
पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने पर
उन्हें बयाना जमा राशि (ईएमडी) से छूट दी जाएगी।
यह
पोर्टल इन विभागों के बोलीदाताओं (बिडर्स) को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने का सिंगल
प्लेटफॉर्म होगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप और नए उद्यमी को पंजीकरण करने
का मौका दिया जाएगा ताकि वे भी आगे बढ़ सकें।
Taking forward its vision of paperless, faceless and transparent
system in Haryana, the Chief Minister today launched Haryana Engineering Works
portal https://works.haryana.gov.in.
The portal has been launched with the objective is to provide
Ease of Doing business facility to the contractors willing to work with four
primary engineering departments of the State Government, namely Public Works Department, Irrigation and Water
Resources Department and Public Health Engineering and Urban Local Bodies
Department, said the Chief Minister.
He said that the contractors willing to participate in various
tenders of these departments can register themselves on this portal. They will
be exempted from Earnest Money Deposit (EMD) on providing the required details
for registration on the portal.
This portal will be a single platform for providing necessary
information to the bidders of these departments. Through this portal startups
and new entrepreneurs will be given a chance to register so that they too can
move forward, added Manohar Lal.
हरियाणा जल जीवन मिशन को 2022 तक शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है
मुख्यमंत्री
ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
मोदी ने वर्ष 2024 तक गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन
मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा में इसे वर्ष 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने
कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अब तक 18 जिलों के घरों में नल से जल की
आपूर्ति की जा चुकी है और शेष चार जिलों में इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को हासिल
कर लिया जाएगा।
उन्होंने
कहा कि वर्तमान में 6156 गांवों को नल से जल मिल रहा है। इस मिशन का उद्देश्य पीने के
पानी की बर्बादी को रोकना और नागरिकों को घर पर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।
The Chief Minister said that on August 15, 2019, Prime Minister,
Sh. Narendra Modi had started Jal Jeevan Mission to provide water from tap to
every household of the villages by the year 2024. In Haryana this will be
completed by the year 2022 itself. Till date, water has been supplied from tap
to every household in 18 districts by the Public Health Engineering Department
and in the remaining four districts this target will be achieved by the end of
this year, he added.
“At present as many as 6156 villages are getting tap water. The
objective of this mission is to prevent wastage of drinking water and to
provide adequate water to the citizens at home, he added.
इस अवसर
पर मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, अतिरिक्त जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी
उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के
महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव
श्रीमती आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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