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Chandigarh- नेता प्रतिपक्ष ने किया यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध

𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐨𝐝𝐠𝐞𝐝 𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐦𝐞𝐧𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐛𝐚𝐜𝐤. 



चंडीगढ़
News
शीतकालीन सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। हुड्डा ने विरोध जताते हुए कहा कि ये बिल यूजीसी और नयी शिक्षा नीति के खिलाफ है। पिछले सत्र के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर यूनिवर्सिटीज की भर्तियों की जिम्मेदारी HPSC और HSSC को नहीं देने की बात कही थी। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। एक-दो राज्य का उदहारण देकर हरियाणा में इस बिल को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इस बिल का सभी यूनिवर्सिटी, छात्र और टीचर विरोध कर रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है सरकार संभल जाए। ऐसा ना हो कि कृषि कानूनों की तरह इस बिल को लेकर भी सरकार को मुंह की खानी पड़े।

Hooda said the bill is against the UGC, the new education policy and against the assurance given by the Chief Minister. “During the last session, the Chief Minister himself had spoken on the floor of the House that the responsibility of recruitment of universities should not be given to HPSC and HSSC. But now he is going back on his word,” he said.

The Leader of Opposition said that the autonomy of universities has been assured even during the time of the British. “By giving the example of one or two states, this bill is being forcefully imposed in Haryana and all universities, students and teachers are opposing this bill. There is still time for the government to understand or it may end up facing the same fate as the farm laws,” he said.

Hooda said that the government is going to open another loot shop in the state as it is going to hand over the future of the students to an institution which has already looted job seekers in the state.

“First, let the government investigate HPSC, so that the truth about the recruitment scam can come out. We are wholeheartedly opposing this bill. Have mercy on Haryana. Do not bring laws that work against students, and which will spoil the future of our children. Let universities continue to be run by the universities,” he said.

हुड्डा ने कहा कि सरकार प्रदेश में अलग से एक और लूट की दुकान खोलने जा रही है। वह विद्यार्थियों का भविष्य ऐसी संस्था के हवाले करने जा रही है, जिन्होंने पहले ही लूट मचा रखी है। पहले सरकार एचपीएससी की जांच तो होने दे, जिससे पता चल सके कि इसमें भर्तियों के नाम पर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो दिल से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मेहरबानी करके हरियाणा पर दया करो। छात्रों के खिलाफ ऐसा काम मत करो, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज के भरोसे रहने दो।

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