एसडीएम व तहसीलदारों को जमा बंदियों के कार्य का निपटान करने के दिए निर्देश, कोर्ट लंबित मामलों को जल्द निपटाने का करे प्रयास, उपायुक्त ने राजस्व विभाग की मासिक बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश..
कुरुक्षेत्र / 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐂𝐨𝐦
उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राजस्व
विभाग के अधिकारी सरकार के राजस्व में इजाफा करने के लिए जल्द से जल्द से रिकवरी
के कार्य को पूरा करे। इस विषय को सभी एसडीएम,
तहसीलदार और नायब तहसीलदार गंभीरता से
लेंगे। अगर किसी स्तर पर भी किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो नियमानुसार कार्रवाई
भी अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त मुकुल कुमार सोमवार को देर
सायं उपायुक्त कार्यालय में जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक बैठक को
संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त मुकुल कुमार ने सभी एसडीएम और जिला राजस्व
अधिकारी राजबीर धीमान से सरकारी देयों की वसूली,
इंतकाल और अपडेशन, जमाबंदियों, राजस्व अदालतों में
लंबित केसों, स्टाम्प डयूटी की कमी-पेशी व वसूली, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, सीएम विंडो, जाति प्रमाण पत्र, ई-टिकट, सरल सेवाओं, सीपीजीआरएएम शिकायतों, गिरदावरी की स्थिति
सहित अन्य विषयों के बारे में फीडबैक रिपोर्ट ली है।
उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्ती से आदेश दिए कि रिकवरी के कार्य में जरा सी भी ढील नहीं बरतनी है। सरकारी देयों की वसूली को जल्द से जल्द रिकवर करना है। सभी अधिकारियों को जमा बंदियों की तैयारी तथा दाखिला के कार्य को भी तेजी के साथ पूरा करना सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीसी कोर्ट में राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी केस लंंबित पड़े है, उन केसों का भी समाधान जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करेंगे।
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना के तहत समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे और अधिक से अधिक किसानों की फसल के डाटा को पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करे। उपायुक्त ने प्रोपर्टी आईडी, रजिस्टरी के होने के बाद नागरिक को डिलीवर करने के समय से संबंधित भी राजस्व विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। इस मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यूक्रेन सीमा से
सटे कुछ देश हमारे छात्रों को एंट्री देने से झिझक रहे हैं. जबकि, पोलैंड
समेत इन देशों से भारत के आर्थिक रिश्ते हैं. यूक्रेन से सभी
भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिये केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की मांग करते
हुए कहा कि भारत सरकार ये घोषित करे कि इन सभी देशों से हमारे भविष्य के रिश्ते आज
की उनकी संवेदनशीलता पर निर्भर होंगे..