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𝐀 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐨𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐎𝐦 𝐏𝐫𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐭𝐚𝐥𝐚 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐬 𝐜𝐚𝐬𝐞. 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐠𝐞 𝐕𝐢𝐤𝐚𝐬 𝐃𝐡𝐮𝐥𝐥 𝐰𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐑𝐬 𝟓𝟎 𝐥𝐚𝐤𝐡 𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐭𝐚𝐥𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬.
इसके अलावा अदालत ने 𝟓 लाख रुपये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (𝐂𝐁𝐈) को देने के लिए भी कहा है। फैसेल के अनुसार अगर वो यह जुर्माना नहीं देते हैं उन्हें 𝟔 महीने और सजा काटनी होगी। साल 𝟐𝟎𝟎𝟖 में ओम प्रकाश चौटाला और 𝟓𝟑 अन्य पर साल 𝟏𝟗𝟗𝟗 से सला 𝟐𝟎𝟎𝟎 तक राज्य में 𝟑,𝟐𝟎𝟔 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोटाले के आरोप लगाए गए थे।
इसमें भी वह साल 𝟐𝟎𝟏𝟑 में दोषी पाए गए थे। चौटाला को जनवरी 𝟐𝟎𝟏𝟑 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। जेबीटी घोटाले के अलावा आय से अधिक संपत्ति का यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें ओपी चौटाला दोषी पाए गए हैं।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। उनका तर्क था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री को कम सजा मिली तो गलत संदेश जाएगा। वहीं बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों से चौटाला की सजा कम करने की मांग रखी थी।
कोर्ट ने 𝟏𝟗 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साल 𝟏𝟗𝟗𝟑 और साल 𝟐𝟎𝟎𝟔 के बीच 𝟔.𝟎𝟗 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 𝟐𝟎𝟏𝟗 में, प्रवर्तन निदेशालय ने 𝟑.𝟔 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।
ओम प्रकाश चौटाला, साल 𝟏𝟗𝟖𝟗 से साल 𝟐𝟎𝟎𝟓 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।
