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𝐈𝐧 𝐚 𝐛𝐢𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞, 𝟏𝟒 𝐀𝐫𝐦𝐬 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝟔 𝐀𝐫𝐦𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐀𝐫𝐦𝐬 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐚𝐭 𝐑𝐓𝐂 𝐁𝐡𝐨𝐧𝐝𝐬𝐢, 𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲. 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐒𝐡. 𝐍𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐢, 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐭 𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦.
Highlights
- हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस संबंधित सेवाएं अब मिलेंगी ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री ने 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का किया शुभारंभ
- अब 2100 रुपये में बनेगा लाइसेंस
- पिछले 7 सालों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन के लिए की गई गई कई पहल
- शस्त्र लाइसेंस से संबंधित सेवाएं या काम के लिए अब किसी को नहीं काटने होंगे कार्यालय के चक्कर
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज आरटीसी भोंडसी, गुरुग्राम में शस्त्र लाइसेंस संबंधित 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र - शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया।
इस पहल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया संकल्प में हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में एक और आयाम जुड़ गया। इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ़्य मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ से ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आज हुई एक दुखद घटना में शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में सुशासन के नाते से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राज्य सरकार लगातार पिछले 7 सालों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए इस ओर आगे बढ़ रही है। इसी पहल के अंतर्गत आज शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि जो लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे, उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था। इन्हीं सारी कठिनाईयों को दूर करने के लिए आज ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आज हुई एक दुखद घटना में शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में सुशासन के नाते से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राज्य सरकार लगातार पिछले 7 सालों से प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए इस ओर आगे बढ़ रही है। इसी पहल के अंतर्गत आज शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि जो लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे, उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था। इन्हीं सारी कठिनाईयों को दूर करने के लिए आज ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार इन सेवाओं के लिए पहले जो समयसीमा निर्धारित थी, उसमें संशोधन किया गया है और अब मात्र 25 दिन में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यदि किसी को लाइसेंस नहीं मिलता या कोई समस्या आती है तो वह अपील दायर कर सकता है। पहले अपील दायर करने की सीमा 60 दिन होती थी, अब इस सीमा को भी कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अबसे मात्र 2100 रुपये में लाइसेंस बनेगा, जिसमें 1500 रुपये प्रशिक्षण तथा 500 रुपये लाइसेंस फीस तथा 100 रुपये सरल केंद्र की फीस शामिल है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को पाँच एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। शासन का असल मायने में अर्थ ही नागरिकों को यह मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की तर्ज पर सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को पाँच एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। शासन का असल मायने में अर्थ ही नागरिकों को यह मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की तर्ज पर सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक संपन्नता से ही समाज सुखी नहीं होता है, बल्कि समाज में रहन-सहन का तरीका, निर्विघ्न जीवनयापन करने जैसी कई मानदंड होते हैं। इसी विज़न के साथ आज ऑनलाइन सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है, ताकि नागरिकों को घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।
आर्म्ड लाइसेंस से संबंधित सेवाएं या काम के लिए अब किसी को नहीं काटने होंगे कार्यालय के चक्कर- गृह मंत्री
गृह मंत्री अनिल विज ने सर्वप्रथम डीएसपी सुरेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस को लेकर लोगों को उनके आवेदन की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती थी और कई बार तो बहुत लंबे समय तक भी बार-बार प्रयत्न करके भी उनको उचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता था। परंतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, गृह विभाग और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से आज शस्त्र लाइसेंस के आवेदन और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था राज्य में शुरू की गई है ।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस से संबंधित सेवाएं या काम के लिए अब किसी को भी कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि नागरिक घर में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से यह सारे कार्य करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशिक्षण के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब प्रशिक्षण के लिए भी इसी पोर्टल पर 1500 रुपये की फीस देकर अपना टाइम स्लॉट चुनकर प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति और अन्य संबंधित सारी जानकारी एसएमएस के द्वारा आवेदक को मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में सभी सेवाओं का धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन करते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में अनेक सेवाओं को ऑनलाइन कर चुके हैं ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटे बिना घर बैठे ही बिचौलियों के बिना, समय तथा पारदर्शी तरीके से सुविधाओं का लाभ मिल सके।
14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री द्वारा आज 14 आर्म्ड लाइसेंस सेवाओं, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री ⁄ हस्तांतरण ⁄ उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार, और शस्त्र लाइसेंस रद्द⁄ निलंबन ⁄ निरस्तीकरण शामिल है।
इसके अलावा, 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोंडसी, गुरुग्राम, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सुनारिया, रोहतक, पुलिस लाइंस, मोगीनंद, पंचकूला, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल, पुलिस लाइन, हिसार और पुलिस लाइंस, नारनौल शामिल है।
कार्यक्रम में सोहना विधायक संजय सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलेक मित्तल और पुलिस आयुक्त पंचकूला हनीफ कुरेशी, जिला उपायुक्त निशांत यादव उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी जिला पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।
आर्म्ड लाइसेंस से संबंधित सेवाएं या काम के लिए अब किसी को नहीं काटने होंगे कार्यालय के चक्कर- गृह मंत्री
गृह मंत्री अनिल विज ने सर्वप्रथम डीएसपी सुरेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस को लेकर लोगों को उनके आवेदन की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती थी और कई बार तो बहुत लंबे समय तक भी बार-बार प्रयत्न करके भी उनको उचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता था। परंतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, गृह विभाग और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से आज शस्त्र लाइसेंस के आवेदन और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था राज्य में शुरू की गई है ।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस से संबंधित सेवाएं या काम के लिए अब किसी को भी कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि नागरिक घर में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से यह सारे कार्य करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि पहले प्रशिक्षण के लिए होमगार्ड की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब प्रशिक्षण के लिए भी इसी पोर्टल पर 1500 रुपये की फीस देकर अपना टाइम स्लॉट चुनकर प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति और अन्य संबंधित सारी जानकारी एसएमएस के द्वारा आवेदक को मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में सभी सेवाओं का धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन करते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में अनेक सेवाओं को ऑनलाइन कर चुके हैं ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटे बिना घर बैठे ही बिचौलियों के बिना, समय तथा पारदर्शी तरीके से सुविधाओं का लाभ मिल सके।
14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री द्वारा आज 14 आर्म्ड लाइसेंस सेवाओं, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री ⁄ हस्तांतरण ⁄ उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार, और शस्त्र लाइसेंस रद्द⁄ निलंबन ⁄ निरस्तीकरण शामिल है।
इसके अलावा, 6 अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोंडसी, गुरुग्राम, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सुनारिया, रोहतक, पुलिस लाइंस, मोगीनंद, पंचकूला, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल, पुलिस लाइन, हिसार और पुलिस लाइंस, नारनौल शामिल है।
कार्यक्रम में सोहना विधायक संजय सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक पी के अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलेक मित्तल और पुलिस आयुक्त पंचकूला हनीफ कुरेशी, जिला उपायुक्त निशांत यादव उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी जिला पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।
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