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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐋𝐀𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐧 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐑𝐬. 𝟓 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝 𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐋𝐀𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭. 𝐈𝐧 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐌𝐋𝐀 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐞𝐭 𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐫 𝐛𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟑𝟏.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यो लिए 𝟓 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है और उनके कार्य पूरे नहीं हुए है तथा जिन विधायकों को 𝟓 करोड़ रुपये की पूरी राशि मिलना अभी बकाया है, ऐसे मामलों में वे स्वयं हस्तक्षेप कर अगले सत्र या 𝟑𝟏 मार्च तक पूरा करवाएंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक वरूण चौधरी, आफताब अहमद, भारत भूषण बतरा, अमित सिहाग, श्रीमती शैली द्वारा राज्य में विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान करने पर हो रही चर्चा के दौरान जवाब दे रहे थे।
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की तर्ज पर एमएलएलैड का प्रावधान करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों का उद्देश्य अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का होता है, फिर चाहे वह किसी भी योजना के अंतर्गत हो।
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟒 और वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟗 दोनों बार विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 𝟓-𝟓 करोड़ रुपये दिये हैं। विधायकों को आवंटित 𝟓 करोड़ रुपये का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र, जहां लगभग 𝟒 से 𝟔 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, उनकी संख्या 𝟔𝟕 है। इसके अलावा, जहां कम राशि पहुंची है, ऐसे 𝟏𝟎 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें दादरी, बेरी, गढ़ी सांपला, कलानौर, ऐलनाबाद, इसराना, आदमपुर, रेवाड़ी, डबवाली और कालांवली शामिल हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में यदि कुछ काम नहीं हुआ है तो विधायक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस 𝟓 करोड़ रुपये की राशि के अंतर्गत विधायक किसी भी प्रकार के कार्य चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत आदि सरकार को भेज सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 𝟗𝟎 विधायकों को उनके क्षेत्रों में हुए कामों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें जिन कार्यो के कम्पलीशन सर्टिफिकेट आना बाकी हैं, वे भी शामिल होंगे। इस सूची में से यदि कोई कार्य शेष रह गए होंगे तो उसकी जानकारी विधायक सरकार को दें, उस पर जल्द से जल्द आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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