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𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝟕𝟎-𝟗𝟎 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐩 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐟𝐫𝐨𝐬𝐭. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐢𝐫𝐝𝐚𝐰𝐚𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐲.
हाइलाइट्स
- मौसम की मार से खराब हुई सरसों का जल्द मुआवजा दे सरकार
- सरकार के संरक्षण में किसानों के पैसों पर चांदी कूट रही हैं बीमा कंपनियां
- आज तक किसानों को नहीं मिली भावांतर भरपाई और फसल विविधिकरण की राशि
- बीजेपी-जेजेपी ने हरियाणा के किसान को कर्ज में डुबोया, पूरे देश से ढाई गुना ज्यादा कर्ज
- कांग्रेस सरकार में हरियाणा कृषि विकास में था अव्वल, आज कर्ज के मामले में अग्रणी
- धान और गेहूं घोटाले को दबाकर बैठी सरकार, आजतक नहीं हुई कार्रवाई
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरसों के किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पाले की मार से पूरे प्रदेश में 70-90 प्रतिशत तक फसल खराब हो चुकी है। लेकिन अभी तक बीजेपी-जेजेपी सरकार ने न तो गिरदावरी करवाई और न ही मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना देरी किए किसानों की मदद के लिए आगे आए।
BJP-JJP has pushed Haryana's farmer in debt, two and a half times higher debt than the country
हुड्डा ने याद दिलाया कि 2020 की खरीफ फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान आज तक कई जगह धरनारत हैं। पिछले कई सीजन से या तो किसानों को मुआवजे की नाम मात्र की राशि थमा दी जाती है या मुआवजा बिलकुल ही नहीं मिलता।
इस तरह सरकार और बीमा कंपनियां किसानों का सैंकड़ों करोड़ रुपया डकार चुकी है। हर सीजन में बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के बाद भी किसानों के हाथ खाली रहते हैं। जबकि बीमा कंपनियां हरियाणा से 40 हजार करोड़ से ज्यादा का भारी-भरकम मुनाफा कमा चुकी हैं। सरकार के संरक्षण में किसानों के पैसों पर बीमा कंपनियां चांदी कूट रही हैं।
Hooda reminded that farmers are protesting at many places demanding compensation for the Kharif crop of 2020. “For the last several seasons, farmers have either been given a nominal amount of compensation or they do not get any compensation at all. In this way, the government and insurance companies have duped the farmers of hundreds of crores,” he said.
“Even after paying premium to the insurance companies every season, the hands of the farmers remain empty. While insurance companies have earned huge profits of more than Rs 40,000 crores from Haryana. Under the protection of the government, insurance companies are minting money while farmers wait for support,” he said.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने बाजरे को भावंतर भरपाई योजना के तहत खरीदने का ऐलान किया था। लेकिन ना तो किसानों को फसल की एमएसपी मिली और ना ही अभी तक भावांतर के तहत उनके नुकसान की भरपाई की गई। उनका सरकार की तरफ 120 करोड़ रुपया आज भी बकाया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने बाजरे को भावंतर भरपाई योजना के तहत खरीदने का ऐलान किया था। लेकिन ना तो किसानों को फसल की एमएसपी मिली और ना ही अभी तक भावांतर के तहत उनके नुकसान की भरपाई की गई। उनका सरकार की तरफ 120 करोड़ रुपया आज भी बकाया है।
The Leader of the Opposition said the government had announced the purchase of millet under the Bhavantar Bharpayee Yojana, but neither the farmers get the MSP of the crop, nor was their loss compensated under Bhavantar. Till date, the government owes Rs 120 to the crore to the farmers,” he said.
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इसी तरह सरकार द्वारा फसल विविधिकरण के तहत धान छोड़कर मक्का उगाने पर किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया था। वह भी किसानों को आज तक नहीं मिला। धान से लेकर गेहूं घोटाले में आजतक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई।
4 जिलों में 42 हजार मीट्रिक टन गेंहू सड़ने का मामला आज भी पेंडिग हैं। जांच के लिए बनाई गई कमेटी को 30 दिनों में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करनी थी। लेकिन आज 80 दिन बीत जाने के बावजूद नतीजा शून्य है।
Similarly, under crop diversification, the government had announced an incentive of Rs 7,000 per acre to the farmers for growing maize instead of paddy but the farmers have not received any support under this scheme till date. “From paddy to wheat scam, no action has been taken till date. The case of rotting of 42,000 metric tonnes of wheat in 4 districts is still pending. The committee formed and was tasked to complete the investigation and take action after presenting the report in 30 days. But today the result is zero even after 80 days have passed,” he pointed out.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार की इन्हीं नीतियों व भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का किसान बर्बादी की कगार पर है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट अनुसार आज देश के हर किसान परिवार पर औसतन 74 हजार 121 का कर्ज है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार की इन्हीं नीतियों व भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का किसान बर्बादी की कगार पर है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट अनुसार आज देश के हर किसान परिवार पर औसतन 74 हजार 121 का कर्ज है।
जबकि हरियाणा के किसान पर उससे लगभग ढ़ाई गुणा ज्यादा 1 लाख 82 हजार रुपये कर्ज है। कांग्रेस सरकार के दौरान जो हरियाणा कृषि एवम विकास के मामले में अव्वल था, वह आज कर्ज के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार है।
Hooda said that due to these policies and corruption of the BJP-JJP government, the farmers of the state are on the verge of destruction. "According to union government reports, today, on an average, every farmer family in the country has a debt of 74,221, while farmers of Haryana has a loan of Rs 1.82 lakh , almost two and a half times the national average. Haryana was on top in agriculture and development during the Congress government, is today one of the leading states in terms of debt,” he stated.
