𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: ई-टेंडरिंग हुई कारगर, नई पंचायतों ने 650 कार्यों के लिए भेजे टेंडर

𝗛𝗮𝗿𝘆𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿, 𝘀𝗮𝗶𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗲-𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗲𝗻𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗶𝗻 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝗦𝗼 𝗳𝗮𝗿, 𝗲-𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗶𝘃𝗲𝗱 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗻𝗲𝘄 𝗣𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝘆𝗮𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝟲𝟱𝟬 𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀, 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲𝗱 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗵𝗮𝗿 𝗟𝗮𝗹 𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗵𝗲𝗹𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗖𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-टेंडरिंग का उद्देश्य पारदर्शी ढंग से समय पर काम शुरू करवाना है। अब तक नई पंचायतों से 2 लाख रुपये तक के करीब 650 कार्य व 25 लाख रुपये से अधिक के 15 कार्यों के लिए ई-टेंडर प्राप्त हुए हैं।

E-tendering- New Panchayats have sent tenders for 650 works

मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ई-टेंडर की स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब 10 करोड़ रुपये से नीचे के कार्यों के लिए एसडीओ, एक्सईएन, चीफ इंजीनियर व मंत्री स्तर पर स्लैब-वाइज स्वीकृति देने के लिए शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों की स्वीकृति उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे, द्वारा दी जाएगी।

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हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वैटर्नरी सर्जन की भर्ती के मामले पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग की 50 प्रतिशत की कट-ऑफ और नैगेटिव मार्किंग की नई व्यवस्था सही है।

वंचितों को वरीयता ही सरकार का मूल उद्देश्य

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप जरूरतमंद एवं वंचितों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सुनिश्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंदों व वंचितों की पहचान कर उन्हें घर बैठे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। वंचितों को वरीयता ही सरकार का मूल उद्देश्य है, कि कैसे वंचितों को प्राथमिकता दी जाए और उनका उत्थान कर कैसे उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए।

कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि अगर सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करती है तो वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था दिवालियापन के कगार पर आ सकती है।

मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय के सत्यापन से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर आय से संबंधित किसी को शिकायत है तो संबंधित व्यक्ति स्वयं अपने प्रमाण एडीसी कार्यालय में दे सकता है।

इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल भी उपस्थित थे।

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