𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐮𝐧𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭 𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝟖 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬; 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐧𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐑𝐚𝐣 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐞𝐚𝐦. 𝐀𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐭𝐨 𝟏𝟑.𝟒𝟑 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭; 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝟐𝟓 𝐭𝐨 𝟑𝟎 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐫𝐬.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहा है कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किये गए हैं तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।
Number of electricity consumers crossed 76 lakh
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।
उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।
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बिजली बिलों की दर ज्यों के त्यों रहेंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है और बिजली के रेट नहीं बढ़ाये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑 के दौरान श्रेणी एक में जीरो से 𝟓𝟎 यूनिट तक 𝟐 रुपये प्रति यूनिट, 𝟓𝟏 से 𝟏𝟎𝟎 यूनिट तक 𝟐.𝟓𝟎 रुपये चार्ज किया।
श्रेणी दो में 𝟎 से 𝟏𝟓𝟎 यूनिट तक 𝟐.𝟕𝟓 रुपये, 𝟏𝟓𝟎 से 𝟐𝟓𝟎 यूनिट तक 𝟓.𝟐𝟓 रुपये, 𝟐𝟓𝟏 से 𝟓𝟎𝟎 यूनिट तक 𝟔.𝟑𝟎 रुपये तथा 𝟓𝟎𝟏 से 𝟖𝟎𝟎 यूनिट तक 𝟕.𝟏𝟎 रुपये चार्ज किया। इस वर्ष भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी एक व दो की निर्धारित दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 𝟏𝟓 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 𝟐𝟎𝟎 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 𝟏𝟓 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 𝟏𝟓 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 𝟏𝟐 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 के दौरान भी जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूर्व की भांति सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर बिजली की पुरानी तारों को बदला है, इसके अलावा पुराने ट्रांसफार्मर्स पर नए कंडेंसर्स लगवाए गए हैं ताकि लाइन लॉसिस को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए नए सब-स्टेशन बनाये गए हैं तथा पुराने स्टेशनों की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा लोड को कम करने के लिए फीडर्स का सेग्रीगेशन भी किया गया है।