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𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : मुख्यमंत्री ने की वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम में तेजी लाने के दिए निर्देश : मुख्यमंत्री




चंडीगढ़ | NEWS -
  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जा सके।



मुख्यमंत्री कल देर रात वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत समय-सीमा सहित बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।



नई पैक्स नीति तैयार करें, एक माह के भीतर पायलट आधार पर सांझी डेयरी मॉडल की करें शुरुआत



मनोहर लाल ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पांच मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिए।


उन्होंने कहा कि यह एक अलग मॉडल है जो उन लोगों को सक्षम करेगा जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार करने और इस संबंध में निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए।


हाउसिंग फॉर ऑल के तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाए जाएंगे 1 लाख घर



मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिए।


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