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𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏 𝐡𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟐. “𝐁𝐮𝐭 𝐟𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐨𝐥𝐝 𝐛𝐲 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐲 𝐭𝐚𝐱𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫𝐬, 𝐬𝐞𝐞𝐝𝐬, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞𝐬, 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐝𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞𝐥,” 𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝.
The public will respond to the injury caused of the lathi with the power of their vote, Hooda
इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से कोई वर्ग खुश नहीं है। आज मध्य प्रदेश के किसानों का टमाटर, महाराष्ट्र के किसानों की प्याज और हरियाणा के किसानों का आलू व सरसों सब पिट रहे हैं।
किसान, जवान और कर्मचारी से लेकर पंच-सरपंच तक हर कोई सरकार की लाठियों का शिकार हो चुका है। लेकिन अब जनता की बारी है। सरकार द्वारा दी गई लाठियों की चोट का जवाब जनता वोट की चोट से देगी।
हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का एलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पंचायतों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, कर्मचारियों के लिए OPS लागू होगी।
किसान को एमएसपी, गरीब परिवारों को 𝟏𝟎𝟎-𝟏𝟎𝟎 गज के मुफ़्त प्लॉट व 𝟐 कमरे का मकान, गरीब को पीले कार्ड, 𝟓𝟎𝟎 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, खाली पड़े 𝟐 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती शुरू होगी, बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 𝟔𝟎𝟎𝟎 रुपये महीने की पेंशन, हर परिवार को 𝟑𝟎𝟎 यूनिट फ्री बिजली, खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति दोबारा से शुरू की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने 𝟐𝟎𝟐𝟐 तक उनकी आय डबल करने का वादा किया था। लेकिन किसानों की आमदनी डबल तो दूर, इस सरकार ने खाद, बीज, दवाई, खेती उपकरणों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके खेती की लागत को कई गुना बढ़ा दिया।
आज सरकार किसानों को एमएसपी तक नहीं दे रही। पिछले दिनों उन्होंने लाडवा की मंडी का दौरा किया तो किसानों ने उन्हें बताया कि उनका आलू आज 𝟓𝟎 पैसे प्रति किलो के रेट पर पिट रहा है। जबकि, उसे उगाने की लागत ₹𝟓-𝟔 प्रति किलो है।
इसी तरह आज सरसों किसानों को भी एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसान अपनी फसल को एमएसपी से 𝟏𝟎𝟎𝟎-𝟏𝟓𝟎𝟎 रुपए कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर है। क्योंकि अब तक सरकारी खरीद ही शुरू नहीं हुई। अब सरकार कह रही है कि 𝟐𝟖 की बजाय 𝟏𝟓 मार्च से खरीद शुरू की जाएगी।
लेकिन सरकार 𝟏𝟓 मार्च का इंतजार क्यों कर रही है? पहले ही खरीद में देरी के चलते किसान बहुत घाटा उठा चुके हैं। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से खरीद शुरू करनी चाहिए और जिन किसानों ने मजबूरी में कम रेट पर अपनी फसल बेची है, उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए।
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किसानों के साथ हुड्डा ने पिछड़ा वर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी-जेजेपी ने इस वर्ग का आरक्षण छीन लिया। क्रीमी लेयर में आय की सीमा को 𝟖 से घटाकर 𝟔 लाख करके सरकार ने बड़ी मात्रा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया है।
इसी तरह कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब, दलित और पिछड़ों के लिए चलाई गई 𝟏𝟎𝟎-𝟏𝟎𝟎 गज के प्लॉट देने की योजना को भी इस सरकार में बंद किया था। कांग्रेस के कार्यकाल में गरीब बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी मौजूदा सरकार ने कटौती व घोटाला किया।
आज प्रदेश का प्रत्येक वंचित तबका कल्याणकारी योजनाओं व सरकारी सहायता के लिए तरस रहा है। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए अन्य राज्य और दूसरे देशों में पलायन करने के लिए मजबूर है। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
आज प्रदेश का प्रत्येक वंचित तबका कल्याणकारी योजनाओं व सरकारी सहायता के लिए तरस रहा है। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए अन्य राज्य और दूसरे देशों में पलायन करने के लिए मजबूर है। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
जनता बीजेपी-जेजेपी के अनगिनत घपले-घोटालों, भयंकर बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेकाबू अपराध से छुटकारा चाहती है। सभी वर्ग अपनी समस्याओं के निदान के लिए कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।
प्रदेश का हर वर्ग हरियाणा को एक बार फिर पूरे देश में विकास के मामले में पहले पायदान पर देखना चाहता है। जनता को अब बस चुनाव का इंतजार है। अपने मताधिकार के जरिए लोग गठबंधन सरकार को माकूल जवाब देंगे।
