𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: यमुनानगर में 800 मेगावॉट पॉवर प्लांट, की प्रारंभिक प्रक्रियाओं को किया पूरा, इस वर्ष कार्य होगा आरंभ

हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए 65 वर्ष की आयु को घटाकर किया 60 वर्ष, 1 अप्रैल से होगा लागू !

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अप्रैल, 2023 से ही नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। बजट एक साल के लिए बनता है, इसलिए सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं का बारीकि से अध्ययन कर लें और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करें, ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके।

Haryana Chief Minister, Manohar Lal

मुख्यमंत्री आज यहां वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय करने हेतू प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर रहे थे। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, स‌हकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक उपस्थित थे।

मनोहर लाल ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने उसे पुनः उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पॉवर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनायें। 

इसके अलावा, उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में भी इसके उपयोग के लिए योजनाएं बनायें। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाईपलाईन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

पीएम-कुसुम योजना में हरियाणा देश में अग्रणी, इस साल 70 हजार सोलर टयूबवेल लगाने का लक्ष्य

बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सोर ऊर्जा पम्प लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है। इतना ही नहीं, इस वर्ष 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में बताया गया कि म्हारा गांव – जगमग गांव योजना के तहत 5694 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शेष गांवों को भी जल्द इस योजना के तहत लाया जाएगा। 800 मेगावॉट पॉवर प्लांट, यमुनानगर की प्रारंभिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष में कार्य आरंभ हो जाएगा। 

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हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए 65 वर्ष की आयु को घटाकर किया 60 वर्ष, 1 अप्रैल से होगा लागू

मनोहर लाल ने कहा कि आमजन को सुरक्षित, आरामदेय व किफायती परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है, इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें। 

अधिकारियों ने बताया कि ई-टिकटिंग प्रणाली सभी जिलों में लागू की जा चुकी है। इसके अलावा, 6 बस पोर्ट स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा सर्वे किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने‌ लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग  के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सड़कों की मरम्मत, चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण को सबसे पहले प्राथमिकता दें, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए।

विदेश सहकारिता विभाग विदेशों में मैनपावर की मांग के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास करवाकर विदेश भेजने के लिए करे पहल

मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है। 

इसके तहत अब विदेश सहकारिता विभाग विदेशों में कंपनियों व अन्य एजेंसियों द्वारा मैनपावर की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास करवाकर उन्हें विदेश भेजने के लिए पहल करे। इसके अलावा, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से विदेशी भाषाओं के कोर्स भी करवाएं जाने की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने कहा कि कबूतरबाजी को रोकना सरकार का मुख्य ध्येय है।

20 साल से ज्यादा पुराने खालों की मरम्मत के लिए व्यापक कार्य योजना करें तैयार, टास्क फोर्स का भी हो गठन

मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन खालों को बने 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनका डाटा एकत्र कर, उनके रखरखा व मरम्मत के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने यह ‌भी निर्देश दिए कि बरसात के मौसम से पहले भू-जल रिचार्जिंग के लिए रिचार्जिंग बोरवेल बनाना सुनिश्चित किया जाए। 

सरकार ने इस वर्ष के लिए लभगभग 2 हजार रिचार्जिंग बोरवेल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिकारियों ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत 1 हजार पीजोमीटर लगाने के लक्ष्य के विरूद्ध 280 पीजोमीटर  लगाए जा चुके हैं। शेष 15 सितंबर तक लगा दिये जाएंगे।

बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

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