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𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐝𝐞𝐛𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐒𝐃𝐏 𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐥𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜. 𝐈𝐧 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚'𝐬 𝐆𝐒𝐃𝐏 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟏𝟓 𝐰𝐚𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟑 𝐥𝐚𝐤𝐡 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞, 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐒𝐃𝐏 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝟒,𝟒𝟖,𝟓𝟑𝟕 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞. “𝐃𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐫𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐒𝐃𝐏 𝐡𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟐.𝟐 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝟒 𝐭𝐨 𝟓 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬. 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐭 𝐨𝐟 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝟒 𝐥𝐚𝐤𝐡 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬,” 𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐝.
अपने एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟏𝟓 में हरियाणा की जीएसडीपी मात्र 𝟑 लाख करोड़ थी, जबकि सच्चाई यह है कि उस समय जीएसडीपी 𝟒,𝟒𝟖,𝟓𝟑𝟕 करोड़ थी।
बीजेपी कार्यकाल के दौरान जीएसडीपी मात्र 𝟐.𝟐 गुणा बढ़ी है जबकि कर्जा 𝟒 से 𝟓 गुणा बढ़ा है। आज प्रदेश पर तमाम देनदारियों को मिलाकर 𝟒 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आबकारी महकमे में जमकर अनियमितताएं हो रही हैं। सरकार द्वारा हर बार आय के बड़े लक्ष्य रखे जाते हैं, जबकि हमेशा उससे कम आय होती है।
इतना ही नहीं, सरकार के पास डिस्टलरी से निकलने वाली शराब, शराब के उत्पादन, उसकी लागत और उसकी गुणवत्ता का भी पूरा रिकॉर्ड व मॉनिटरिंग नहीं है।
सीएजी की यह रिपोर्ट बड़ी आर्थिक अनियमितता की तरफ इशारा कर रही है। इसलिए हाईकोर्ट की निगरानी वाली कमेटी से पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए।
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