𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐦𝐞𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲, 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐞𝐞𝐯 𝐊𝐚𝐮𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐑𝐬 𝟑𝟔𝟒.𝟔𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐟𝐟𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐍𝐀𝐏) 𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐢𝐬 𝐨𝐟 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞. 𝐈𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐥𝐢𝐤𝐬, 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐫𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐟 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में तेजी लाएं।

इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वार्षिक योजना के तहत 𝟑𝟔𝟒.𝟔𝟎 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 ग्रीन इंडिया मिशन के कार्यान्वयन का दूसरा वर्ष होगा।

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हरियाणा को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें शिवालिक, मैदान और अरावली लैंडस्केप शामिल हैं। शिवालिक लैंडस्केप योजना, जिसमें पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला जिले शामिल हैं, में द्वितीय वर्ष के लिए अग्रिम कार्य हेतू और इसी वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले कार्य की कुल राशि 𝟏𝟖𝟐.𝟗𝟓 करोड़ रुपये है।

मैदानी परिदृश्य, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और कैथल जिले शामिल हैं, के तहत कुल राशि 𝟏𝟒𝟑.𝟐𝟔 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, अरावली लैंडस्केप, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल और रेवाड़ी जिले शामिल हैं, के लिए कुल राशि 𝟑𝟖.𝟑𝟖 करोड़ रुपये है।

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बनाए रखें तालमेल

कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वार्षिक योजना संचालन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत की जा रही गतिविधियों में तालमेल बनाए रखा जाना चाहिए, तभी इस मिशन का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के साथ वनावरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए।

उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त लैंडस्केप के लिए परिप्रेक्ष्य योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में पर्यावरण-पुनर्स्थापना, शहरी क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाना शामिल है, जिसमें संस्थागत भूमि, बायोमास बढ़ाने और कार्बन सिंक बनाने के लिए कृषि-वानिकी और सोशल फॉरेस्ट्री शामिल हैं।

सघन वृक्षारोपण और अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का निरीक्षण करें आधिकारी

संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाबों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाए। साथ ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न जिलों में तालाबों का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में पुराने विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार के अलावा शिवधाम योजना और नगर वन के तहत किए जा रहे कार्यों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में हाथियों के लिए विशेष शिविरों लगाने पर विचार करने और योजना बनाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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