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𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक करने के लिए तीनों निगम कार्यालयों में लगेंगे शिविर

वार्ड एक से सात जगाधरी,आठ से 15 यमुनानगर


16 से 22 के प्रॉपर्टी धारकों की कन्हैया साहिब चौक स्थित निगम कार्यालय में ठीक होंगी त्रुटियां




यमुनानगर। NEWS : नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां दूर करने के लिए 10 व 11 जून को तीन स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। कोई भी शहरवासी संबंधित दस्तावेज लाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक करवा सकता है। सुबह नौ बजे से शाम 5 बजे तक यह शिविर लगाए जाएंगे। इन दो दिनों में ही निगम कर्मी प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों के आवेदन लेंगे और उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर गलतियां ठीक करेंगे।


मेयर मदन चौहान ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी संबंधित त्रुटियां ठीक कराने के लिए शनिवार व रविवार को शिविर लगाए जाएंगे। वार्ड नंबर एक से सात तक जगाधरी नगर निगम कार्यालय, वार्ड नंबर आठ से 15 तक शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालय व वार्ड 16 से 22 तक के प्रॉपर्टी धारकों की भाई कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में त्रुटियां दूर की जाएगी। प्रॉपर्टी धारक आईडी की त्रुटियां ठीक कराने के लिए रजिस्ट्री, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से लिंक मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज साथ लेकर आए। उन्होंने लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक कराने के लिए यूएलबीएचआरवाईएनडीसी डॉट ओआरजी पोर्टल पर भी आपत्ति डाल सकते हैं। मेयर मदन चौहान ने शहरवासियों से अपील की कि वे अपनी प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक कराने के लिए शिविर में पहुंचे और निशुल्क प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक कराए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेयर हाउस में भी हेल्प डेस्क लगाकर प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। जहां रोजाना काफी संख्या में लोगों की आईडी की त्रुटियां ठीक की जाती है।


बता दें कि स्थानीय शहरी निकाय विभाग के निदेशक ने पूरे हरियाणा में 10 व 11 जून को नगर निगम, परिषद व पालिकाओं में कैंप लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। निदेशालय निगरानी कर रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम और नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) पोर्टल पर अपलोड हुए आवेदनों पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं। जिस कारण लोगों को परेशानी हो रही। ऐसी शिकायतें भी विभाग के पास पहुंच रही थी। इसलिए सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए निदेशालय को निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।


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