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To provide timely financial assistance in cases of atrocities against people belonging to Schedule Castes, Haryana Chief Minister, Sh. Manohar Lal has directed the officers concerned to release Rs 50 lakh to every district.
चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
हर जिले को 50
लाख रुपये जारी
करने के निर्देश दिए हैं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरह की उत्पीडऩ
सम्बन्धी घटना होने पर पीडि़त परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा
सके।
The Chief
Minister was presiding over a meeting of State-Level Vigilance and Monitoring
Committee constituted under the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention
of Atrocities) Rules, 1995, here today.
Sh. Manohar Lal directed the officers that 20 per cent reservation should be ensured for
candidates belonging to Schedule Caste in the recruitment to be done under
outsourcing policy in various departments and it should be monitored at regular
intervals. The Chief Minister also instructed the officers that the meeting of
the State Level Vigilance and Monitoring Committee should be held in every six
months.
मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि
विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित
जाति के उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और समय-समय पर इसकी उचित निगरानी भी की
जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं
मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हर छ: महीने में की जाए।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के
खिलाफ होने वाले उत्पीडऩ के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना
किसी देरी के जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की
बस्तियों में तथा प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग या बैनर लगाए जाएं। इसके अलावा, प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी
जानी चाहिए।
The Chief Minister said that every MP and
MLA should organise seminars at regular intervals in their respective
constituencies with a view to educate the people belonging to Schedule Caste
about their rights. He specified that the reason behind atrocities against
people belonging to Schedule Caste in certain areas of the state should also be
ascertained.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के
लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के मकसद से हर सांसद व विधायक अपने-अपने
निर्वाचन क्षेत्र में समय-समय पर सेमिनार करवाना सुनिश्चित करे। प्रदेश के कुछ खास
क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीडऩ के मामलों के
पीछे के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए।
इस बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव डी.एस.
ढेसी,
वित्त विभाग के
अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, गृह विभाग-1 के सचिव टी.एल. सत्यप्रकाश और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की
महानिदेशक श्रीमती रेणू एस. फुलिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
