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Haryana Cabinet, which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Manohar Lal here today, has granted relief to the real estate industry as well Change of Land-use Permission (CLU) holders/entrepreneurs due to disruptions caused by second wave of covid-19 for two months.
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The period of April 1, 2021 to May 31, 2021 to be considered as "zero period" for the purposes of Interest on payment of renewal fee of licence on delayed period, submission of fresh bank guarantee on account of grant of license and Interest /penal interest on payment of installment of External Development Works (EDC), State Infrastructure Development Charges (SIDC) during this period, Letter of Intent/ Permissions/ Building Plan approval/extension of CLU permission and licences and renewal of licenses and related compliances. This is in line with the various relief measures granted by the Union Government for various sectors of economy.
लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की विलंबित अवधि पर ब्याज, लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा कराने, इस अवधि के
दौरान बाहरी विकास कार्यों (ईडीसी), राज्य अवसंरचना विकास शुल्क (एसआईडीसी) की
किस्तों के भुगतान पर ब्याज/ जुर्माना ब्याज, आशय पत्र/अनुमतियां/भवन योजना अनुमोदन/सीएलयू
अनुमति और लाइसेंस का विस्तार और लाइसेंसों का नवीनीकरण और संबंधित अनुपालन के
प्रयोजनों हेतु पहली अप्रैल,
2021 से 31 मई,
2021 की अवधि को ‘शून्य अवधि’ माना जाएगा। ये उपाय इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न राहत
उपायों के अनुरूप हैं।
कॉलोनाइजर्स को लंबित बकायों और समयबद्ध अनुपालनों के लिए ब्याज राहत दी गई
है। कॉलोनाइजर्स/डेवलपर्स अपने आवंटियों को संबंधित लाभ प्रदान करेंगे ताकि
अंतिम-प्रयोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को भी कुछ हद तक कम किया जाना सुनिश्चित
किया जा सके।
The colonizers have been granted relief of interest on
the pending dues and for time bound compliances. The colonisers/developers shall
pass on the corresponding benefits to their allottees to ensure that the
hardships faced by the end-users also get mitigated to that extent.
