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Chief Minister, Manohar Lal here today gave Ex-post facto approval to a proposal regarding to grant extension in service in respect of the employees of four departments for a period of one month who was going to retire on April 30, 2021, on attaining the age of superannuation in view of the emergent situation arising out of COVID-19 Pandemic.
The employees of the four departments
namely Revenue and Disaster Management Department (for the rank of DRO,
Tehsildar or below), Medical Education and Research Department, Health and
Family Welfare Department including State Medical College and State Medical
Universities and Development and Panchayats Department (for the rank of DDPO
and BDPO) worked day and night at the frontline of the war against COVID-19 in
providing medical facilities and essential and equipment during this situation.
Therefore the decision to grant extension is taken in the public interest.
चार विभागों नामत: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
विभाग (डीआरओ,
तहसीलदार या
उससे नीचे के पद के लिए),
राज्य मेडिकल
कॉलेज एवं राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विकास
एवं पंचायत विभाग (डीडीपीओ एवं बीडीपीओ के रैंक के लिए) के कर्मचारियों ने महामारी
कोविड-19
के दौरान
चिकित्सा सुविधाएं एवं आवश्यक वस्तुएं व उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए फ्रंटलाइन
वर्कर्स के रूप में दिन-रात काम किया। अत: सेवा में विस्तार देने का यह निर्णय
जनहित में लिया गया है।
हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-143 और हरियाणा सरकार के कार्य नियमावली, 1977 में संलग्न अनुसूची-। की क्रम संख्या 17 के तहत विचारार्थ एवं घटनोत्तर स्वीकृति के
प्रावधानों के अनुसार इन चारों विभागों के 30 अप्रैल,
2021 को सेवानिवृत्त
होने वाले कर्मचारियों को सेवा विस्तार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
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